सरकारी गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा : एम्नेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजे
एम्नेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन तथा तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथिको कथित दबाबले न्यायिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।...