संविधानविद् अधिकारीको सुझाव : ‘न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई सरकारले तथ्यगत रूपमा सम्बोधन गरोस्’
काठमाडौँ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले व्यक्त गरेका चिन्तालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय...