२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण दलको प्राथमिकतामै परेनन्

अ+ अ-

काठमाडौं । दलहरुको घोषणापत्रमा भूकम्प तथा बाढीपहिरोबाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा परेको छैन । कांग्रेस घोषणापत्र, वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पुनर्निर्माण शब्द उल्लेख, तर योजनाविहीन कांग्रेसले ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

१० वर्षभित्र नेपालको कायापलट गरिने भन्दै निकै आकर्षक योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर, साढे दुई वर्षदेखि टहरोमा बस्दै आएका भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा घोषणापत्र मौन छ ।

वाम गठबन्धनका तर्फबाट तयार ४८ पृष्ठ लामो एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रमा पुनर्निर्माणको शब्दसम्म उल्लेख छ । तर, भूकम्पपीडितले महसुस गर्ने गरी कुनै योजना अघि सारिएका छैनन् । घोषणापत्रमा ‘भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना ०७६ भित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने’ उल्लेख छ ।

तर, ती संरचना पुनर्निर्माण गर्ने खालको ठोस योजना कहीँकतै उल्लेख छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को घोषणापत्रले पनि भूकम्प र बाढीपीडितको पीडा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments