काठमाडौं । वाम गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने प्रादेशिक सरकारको मन्त्रिमण्डल सांसद संख्याको १० प्रतिशतभन्दा ठूलो नबनाउने सैद्धान्तिक समझदारी गरेको छ । संविधानमा प्रदेश सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधान भए पनि मन्त्रिपरिषद् त्योभन्दा सानो बनाउन उपयुक्त हुने ठहर गठबन्धन कार्यदलले गरेको हो ।
प्रादेशिक सरकारको स्वरूप र दुई दलबीच पदीय बाँडफाँटको गृहकार्य गर्न बनेको कार्यदल बैठकमा बिहीबार प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को संख्याबारे छलफल भएको थियो । ‘अन्य मुलुकमा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने प्रचलन छ, हाम्रै संविधानमा पनि केन्द्रमा १० प्रतिशत मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था छ,’ कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले प्रदेशका हकमा पनि त्यही खालको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
मन्त्रीहरूको संख्या धेरै हुँदा राज्यकोषमा व्ययभार थपिने भएकाले सकेसम्म कम गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए । संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार सांसद संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री राख्ने हो भने सबैप्रदेशमा गरी ११० जना मन्त्री हुन सक्छन् । २० प्रतिशत प्रावधानअनुसार प्रदेश १ मा १९, प्रदेश २ मा २१, प्रदेश ३ मा २२ , प्रदेश ४ मा १२, प्रदेश ५ मा १७, प्रदेश ६ मा ८ र प्रदेश ७ मा ११ मन्त्री हुन्छन् ।
१० प्रतिशत मापदण्ड लागू गर्ने हो भने प्रादेशिक मन्त्रीको संख्या आधा घट्छ । प्रदेश ६ को हकमा भने सांसद नै थोरै भएकाले १० प्रतिशत मापदण्ड लागू गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित ४ जना मात्र मन्त्री हुनेछन् । त्यसैले यो प्रदेशमा फरक मापदण्ड हुनसक्ने नेम्वाङले संकेत गरे । प्रदेशमा कति मन्त्रालय आवश्यक पर्छन्, त्यस आधारमा मन्त्री संख्या निर्धारण हुन्छ । हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहने खालको प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रादेशिक सरकारले हाल प्रस्तावित मन्त्रालयकै संख्यालाई स्विकारे गठबन्धनले तोकेको १० प्रतिशत मापदण्डसँग करिब मेल खानेछ । तर प्रादेशिक सरकारलाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ ।
प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो सरकार बन्ने भए पनि वाम गठबन्धनले त्यहाँका मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्री बाँडफाँटको विषयमा केही टुंगो लगाएको छैन । छलफल जारी रहेको र आउँदो आइतबारसम्म निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरिने नेम्वाङले जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
