काठमाडौं । प्रदेश १ र ४ को प्रदेशसभा बैठक सोमबार भएपछि अन्ततः सबै प्रदेश संघीयता अभ्यासको गोरेटोमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्नेछन् । आइतबारसम्म ५ वटा प्रदेशका पहिलो बैठक भइसकेका छन् भने सोमबार १ र ४ मा हुँदैछन् । प्रदेश बैठकहरू अन्तरिम कार्यविधि पारित गरी सभामुखको निर्वाचन मिति तय गरेर केही दिनका लागि स्थगित भएका छन् ।

प्रदेशका बैठक व्यवस्थित हुन भने केही समय लाग्ने छ । प्रदेश सांसदहरूको पहिलो बैठकको उत्साह काममा बदलिए संघीयताको प्रतिफल प्राप्त हुँदै जाने विश्लेषकको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास सुरु भएकाले विस्तारै व्यवस्थित हुँदै जाने बताए । ‘अब संघीयतामार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलको काँधमा छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब दलले आफ्ना सांसदहरूलाई व्यावहारिक रूपमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ, अनि मात्र प्रदेशका काम परिणाममुखी हुनेछन् ।’

सातै प्रदेश आ–आफ्ना विशेषता बोकेकाले त्यहीअनुसार प्रदेश प्रमुखले विकासको खाका कोर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । ‘कुन प्रदेश के कुरामा बलियो छ, त्यही आधारमा ठोस खाका बनाउन जरुरी हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अनि मात्र भनेअनुसार समृद्ध बनाउन सकिनेछ ।’ राजनीतिक दलले अहिल्यैदेखिआफ्ना सांसदलाई संस्कार सिकाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘विगतको संस्कारले संघीयता सुन्दर हुँदैन, त्यसकारण राजनीतिक दल बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’

सबैको चासो रहेको प्रदेशसभा २ को बैठक भव्य ढंगले जनकपुरमा आइतबार सुरु भयो । मधेसका ८ जिल्ला समेटिएको यो प्रदेशमा अधिकारको मुद्दाले प्राथमिकता पायो । पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले मधेसी जनताको अधिकार, विकास र आर्थिक समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । सांसदहरूले मधेसी जनताको ६५ वर्षदेखिको सपना पूरा भएको दाबी गरे ।

संघीय समाजवादी फोरमका नेता लालबाबु राउतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसी जनताले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अनुमोदन गरेको बताउँदै राजनीतिक अधिकारको मुद्दा अझै जीवित रहेको उद्घोष गरे । ‘संघीयतालाई संस्थागत गरेर आर्थिक रूपमा यस प्रदेशलाई अघि बढाउन हामीबीच ठूला चुनौती छन् । ती चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ, जसको दायित्व आज हाम्रो काँधमा आएको छ,’ राउतले भने, ‘हामी परीक्षणको घडीमा छौं ।’

राजपा नेता जितेन्द्र सोनलले सहिदहरूको बलिदानबाट संघीयता संस्थागत भएको यो घडीलाई स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘मधेसी जनताले ६५ वर्षदेखि उठाएको माग आज पूरा भएको छ,’ सोनलले भने, ‘हामीले जन्माएको यो संघीयताको बच्चालाई सभ्य र योग्य बनाउने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ ।’ बैठकमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सांसदले पनि प्रदेश २ लाई माथि उठाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । प्रदेश ५ को बैठकमा भावी मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदील दलका नेता शंकर पोखरेलले विगतमा भएका राजनीतिक र अधिकारका आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संघीयतालाई सफल बनाउन सबै दलबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताए । ‘समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि यसलाई अवसर पनि ठान्नुपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद कुलप्रसाद केसीले प्रदेशलाई ‘शान्ति र क्रान्ति’ को प्रतीक भएको बताए । एकातिर ‘जनयुद्ध’ सुरु भएका जिल्ला रुकुम र रोल्पा रहेको र अर्कोतर्फ शान्तिको केन्द्र लुम्बिनी रहेकाले यो गौरव भएको उनले बताए । कांग्रेसका वीरबहादुर रानाले प्रतिपक्षबाट प्रदेश सरकारलाई रचनात्मक सहयोग रहने बताए ।

प्रदेशसभा ६ को पहिलो बैठकमा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘गरिब प्रदेश’ को परिचय मेट्दै मिलेर समृद्ध प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठक सञ्चालन गर्दै ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीले प्रदेशसभाबाट समृद्धितर्फ लम्किने अवसर र चुनौती काँधमा आएको बताए ।

एमालेका यामलाल कँडेल, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही, कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही र राप्रपाकी सोशिला शाहीले आन्दोलनबाट जन्मिएको प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै एकजुट हुने संकल्प गरे ।

ठूलो भूगोल, गरिबीको चुनौतीबीच प्रदेश ६ लाई समृद्ध गराउने कठिन जिम्मेवारी काँधमा आएको भन्दै सांसदहरूले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी गरिबीको परिचय मेट्ने धारणा राखे ।

प्रदेश ७ को पहिलो बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ वटा राजनीतिक दलका सांसदहरूले आर्थिक समृद्धि र विकास साझा मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पहिलो दिनको बैठकमा प्रदेश सांसदहरूले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै दलले साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उत्साहित रूपमा प्रस्तुत भएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदहरूले सबै मिलेर उक्त प्रदेश समृद्ध बनाउने बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।