काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्याटलाइट कम्पनीका लागि विदेशबाट ल्याउन थालिएको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तत्कालका लागि नरोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशपछि व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीलाई विदेशमार्फत आएको रकम प्राप्त गर्न सहज भएको छ।
सर्वोच्चले पैसा रोक्ने कानुनी आधार र कारण नदेखिएको भन्दै रकम विदेश लैजान नपाउने गरी चाहेको समयमा पैसा निकाल्न दिन भनेको छ। विदेशबाट ल्याउन लागेको उक्त रकम शंकास्पद देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले हाल रोक्का राखेको छ।
उद्योगमा लगानीका लागि विदेशबाट ल्याएको ऋण नरोक्न अन्तरिम आदेश भएको हो। सुमार्गीले नेपाल भित्र्याउन खोजेको तीन अर्ब रुपैयाँ चार वर्षदेखि बैंकमा रोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनी प्रालिको पुँजीगत लाभकर छलीलगायत माध्यमबाट सुमार्गीले आर्जन गरेको हुन सक्ने आशंकासहित रकम निकाल्न रोकावट गरेको थियो। उक्त रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा ‘डिपोजिट’ थियो।
उद्योग विभागले पनि त्यसको स्रोतबारे प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का गरेपछि कम्पनी सर्वोच्च पुगेको थियो। सुमार्गीले यसअघि नै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएका थिए। त्यसमध्येको आठ अर्ब रुपैयाँ भने बैंकबाट निकालिसकेका छन्।
सर्वोच्चले निवेदक स्याटलाइट कम्पनी र राष्ट्र बैंकलाई बृहत् छलफलका लागि फागुन २ गते सर्वोच्चमा डाकेको छ। लगानी बोर्डको निर्णयअनुरूप एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग ११ सेप्टेम्बर २०१३ र २२ सेप्टेम्बर १३ मा भएको सम्झौतामार्फत ६ करोड अमेरिकी डलर बराबर रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा प्राप्त भएको दाबी रिटमा थियो।
‘यसबाट उद्योगलाई क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको देखिन आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राज्यको सर्वाधिकार निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको भए त्यसमा बाधा अड्चन नहुने गरी र प्रस्तुत रकम सोबाट हुने लाभसमेत विदेश लैजान नपाउने गरी निवेदकले माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू, दिलाउनू र अर्को आदेश नभएसम्मका लागि खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सन् २०१० मा विदेशबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा आएको २ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर रोकिएपछि उक्त कम्पनी सर्वोच्च पुगेको हो।
उद्योग विभागले लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै ०६९ चैत २८ गते रोक्का गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरेको थियो। सोही आधारमा बैंकले रकम रोक्का गरेको हो। स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिका तर्फबाट सुभासचन्द्र पौडेलद्वारा गत आइतबार रिट दायर भएको थियो।
लगानी बोर्डको निर्णयअनुरूप एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग सन् २०१३ मा ६५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कर्जा सम्झौता गरी ६ करोड अमेरिकी डलर बराबर रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा प्राप्त भएको दाबी रिट निवेदकको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
