२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विभिन्न मन्त्रालयले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई अवकाश दिन थालेपछि धर्ना

अ+ अ-

काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी केही मन्त्रालयले अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी धर्नामा उत्रिएका छन् ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको नेतृत्वमा आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिइएको हो । संघले सरकारी कार्यालय, संघसंस्था र अर्ध सरकारी निकायमा २४० दिनभन्दा बढी काम गरेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीलाई एक पटकका लागि स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले बताए ।

कार्यरत कर्मचारीलाई मन्त्रालय पुनःसंरचना भएपछि अवकाश दिन थालिएको हो । यसरी हटाइएका र हटाउने सूचीमा परेका कर्मचारीलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न संघले माग गरेको छ । मागको सुनुवाइ नभए जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, चालकलगायत पदमा पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको संघले जनाएको छ । राज्य पुनःसंरचनापछि अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीले स्थानीय तह एवम् प्रदेशमा समेत गएर सेवा गर्न चाहेको अध्यक्ष रसाइलीले बताए । रासस