परासी । सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्सहीकी आशमाया गुरुङ प्रायः केराघारीमै भेटिन्छिन् । विगत ७ वर्षदेखि केराखेती गर्दै आएकी आशमायाले यो खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएकी छन् । चार बिघामा केराखेती गरेर वार्षिक रु २५ लाखसम्म बचत हुने गरेको उनी बताउछिन् ।
उखुखेती छोडेर केराखेती थालेकी उनले उखुको तुलनामा केराखेतीबाट दोब्बर बढी फाइदा हुने बताउछिन् । । उनी भन्छिन्, ‘केराखेती नगदेवाली र छिटो हातमा पैसा आउने खेती भएकाले अहिले हामी यो खेतीतर्फ आकर्षित भएका हौँ ।’
पहिला उखुखेती गर्दा उखुको भुक्तानी समयमा नपाइने समस्याले ऋण गरेर खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले दिनचर्या नै केराघारीमा बित्ने गरेको छ, मनग्य पैसा पनि आउने गरेको छ ।
विगत चार वर्षदेखि केराखेती गर्दै आएका प्रतापपुरका लख्खु यादवले पनि यही खेतीबाट वार्षिक रु १२ लाख बचत गर्न सफल छन् । नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रहेका यादवले एक बिघा क्षेत्रफलमा यो खेती गरेका छन्।
‘नगदेवालीकै रुपमा रहेको उखुखेतीबाट दिक्क भएपछि उखुलाई विस्थापित गरी यो खेती थालेँ’, उनले भने। आशमाया र लख्खु जस्तै अहिले पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकामा मात्रै ८८२ जना कृषकले व्यावसायिक रुपमा केरा खेती गरिरहेका छन् । सुस्ता गाउँपालिकामा मात्रै ६१८ जनाले केराखेती गरेका छन् । उखुको पकेट क्षेत्रको रुपमा चिनिएको यो क्षेत्र यतिबेला भने केराखेतीको पकेट क्षेत्र बन्दै गएको छ ।
उखुको उर्वरभूमि रहेपनि पछिल्ला केही वर्षदेखि उखुखेती छोडेर यहाँका ३५ प्रतिशत किसानले केराखेती गरेका छन् । उखु मिलहरुले समयमा भुक्तानी नदिने, समयमा र उचित मूल्य निर्धारण नहुने लगायतका समस्या झेल्नु परेपछि यहाँका किसानले केरालाई वैकल्पिक खेतीको रुपमा अङ्गालेका हुन् ।
नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अनुसार किसानले जिल्लामा टिसु कल्चर, जि नाइन, रोबेष्टा, हरिछाल, भिम प्लस, मालभोग, बिलियम हाइब्रिड उन्नत जातका केराखेती गर्दै आएका छन् । यहाँ १२०० बिघा क्षेत्रफलमा केराखेती गरिएको छ । एक कठ्ठामा ५०/६० हजार आम्दानी हुने गरेको छ, जबकी खर्च १५/२० हजार मात्रै लाग्छ ।
नवलपरासीमा उत्पादन हुने केरा नारायणघाट, पोखरा, बुटवल, भैरहवा र काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको संघका अध्यक्ष यादव बताउछन् । चाडपर्वको बेला धेरै माग हुने भएकाले व्यापारी खेतमै पुग्ने गरेका छन् ।
भारतबाट केराको आयातलाई घटाउन सकेमा नेपाली किसानले उब्जाएको केराले राम्रो बजार पाउने उल्लेख गर्दै उनले थप्छन् । ‘सरकारले केराका लागि ल्याएको बीमा नीतिलाई किसानमैत्री बनाउने, बजार व्यवस्थापन, बाढीबाट जोगाउने उपाय, सहुलियत दरमा बीउबिजन, मलखादको व्यवस्था गरेमा केराबाट किसान आत्मनिर्भर बन्छन् ।’ बाढी प्रभावित क्षेत्र भएकाले यहाँका किसानले वर्षैनी लगायतको केराखेतीमा नोक्साउन पुराउने गरेको छ ।
