पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयक पारित गरियोस् भन्दै गरेको प्रस्ताव सभाको बहुमतले पारित गरेको छ ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर थापाले विधेयकले व्यवहारिकतालाई समेटेको बताउँदै जनताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै जनप्रतिनिधि क्रियाशील बन्नुपर्ने धारणा राखे । अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिइरहँदा जनता करको मारमा परेको, कर तिर्दा घरबार नै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको जस्ता कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक भएको बताए ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई पनि गाडी सुविधा दिने गरी विधेयक आएको र यसले ठूलो आर्थिक भार थपिने बताउँदै उनले नयाँ गाडी किन्नुभन्दा पनि सिंहदरबारमा थन्किएर रहेका गाडीको उपयोगका लागि संघसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाभन्दा पनि जनताले कसरी छिटो छरितो सेवा पाउँछन् भन्नेतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै करको दर वृद्धिभन्दा पनि दायार बढाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले संघीयतासँगै घरघरबाट सेवा पाउने जनअपेक्षा रहिरहेका अवस्थामा त्यसतर्फ नभई सेवा सुविधा बढाउनेतर्फ लाग्नु उचित नभएको धारणा राखे ।
विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्दै कृष्ण थापाले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धमा अदालतमा बहस भइरहेका अवस्थामा यो विषय प्रदेशसभामा आउनु उचित नभएको धारणा राखे ।
आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै विन्दुकुमार थापाले केही दिनअघि पोखराको न्युरोडमा भएको आगलागीका पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गरे । बैठकमा शून्य एवं विशेष समयमा विनोद केसी, पुष्पा केसी भण्डारी, मनकुमारी गुरुङ, पियारी थापा, धनमाया लामा पोखरेल र मणिभद्र शर्माले जनसरोकारका विविध विषयबारे प्रदेशसभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
आजको बैठकमा यसअघिका बैठकमा शून्य तथा विशेष समयमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले जवाफ दिएकी थिइन् ।
