२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन सय हुम्लीको उद्धार

अ+ अ-

सिमकोट । नेपाल सरकारले लकडाउनको समय बढाउँदै गएपछि कर्णाली प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयले जिल्लाको मध्य क्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिकाका नागरिकको उद्धार गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँके र सुर्खेतमा अलपत्र ३१५ जनालाई मुगुसम्म आफैँले भाडा हाली घर पठाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) हुम्ला सचिवालय सदस्य छवि थापाले जानकारी दिए । आइतबार राति सुर्खेत र बाँकेबाट सर्केगाड –१ देखि ८ सम्मका नागरिकको उद्धार गरिएको छ ।

बाँकी रहेका अन्यको आज पनि उद्धार गरिने जनाइएको छ । उद्धार गरिएका नागरिकले प्रदेश सरकारसँग १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने सहमति गरेका छन् । जिल्लाका अन्य बाँकी ६ गाउँपालिकाले जिल्ला बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धारमा चासो नदिँदा र जिल्ला बाहिर कति छन् भन्ने तथ्याङ्क प्रदेश सरकारलाई नदिँदा उद्धार गर्न नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

अन्यको बिचल्ली
काम र अध्ययनका सिलसिलामा बाँके र सुर्खेतमा रहेका हुम्लीले घर जान पाऊँ भन्दै सबैलाई समस्या दर्शाउँदै आएका छन् ।

नेपालगञ्ज विमानस्थल नजीकै आसपास क्षेत्रका होटेलमा महिना दिनसम्म बसेका हुम्लीहरु लकडाउन खुल्ने छाँट नदेखेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हुम्ला पु¥याइदिन हारगुहार गर्न थालेका छन् । ‘चुनाव आउँदा मात्रै हामी जनता चाहिने रहेछौँ, आपत्विपत्का बेला महिनौँ दिनसम्म कसैले चासो दिएन’, सिमकोट –२ का रामबहादुर बोहराले गुनासो गरे ।

होटेलमा प्रतिदिन रु आठनौ सय खर्च भएको तथा घर फर्कने गाडी र जहाज भाडासमेत नभएको महेन्द्र बोहराले बताए । बाँके र सुर्खेत आइपुगेका छ सयदेखि सात सय हुम्ली लकडाउनमा फसेको अनुमान छ ।

कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्लालगायत जिल्लाका स्थानीय तहले आआफ्ना नागरिक उद्धार गरे पनि हुम्लाका ६ वटै स्थानीय तहले यस विषयमा कुनै चासो नदिँदा उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । गत बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले उद्धार गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।