२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने सर्वदलीय बैठकमा देउवाको धारणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बुधवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै देउवाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार हो। अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन्’, बैठकमा देउवाले भने, ‘यस बारे नेपाली काँग्रेसले सदैव प्रस्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ। यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्बाध रहनु पर्ने धारणा यस बैठकमा पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधवार भारतीय अतिक्रमणको विषयमा छलफलका लागि संसद्मा सहभागी सबै दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सर्वदलीय बैठकमा देउवाले राखेका धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाल काँग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक बारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रस्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो’, ‘तर भारत र चीन दुई राष्ट्र बिचको त्यही सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। अतः नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यस बारे संवाद गर्नु पर्छ र प्रस्ट भन्नु पर्छ- लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो। यस माथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ।’

देउवाले सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली काँग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको स्मरण गरेका छन्।

‘भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कूटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ’, देउवाले भनेका छन् ।

देउवाले भूमि माथि नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्बाध रूपले कायम रहनु पर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेकोसमेत प्रस्ट पारेका छन् ।

‘ म आजको यस बैठकमा नेपाली काँग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई केवल वक्तव्य बाजीमा मात्र नअलमलिएर कूटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदम गर्न आग्रह गर्दछु’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबै भन्दा ठुलो सहयोग राशि सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई यो सरकारले अगाडि बढाउनु पर्छ। देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको सङ्घर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली काँग्रेसको पूर्ण सहयोग रहनेछ।’