२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी आवमा तराईका १५ हजार वकिमी क्षेत्रको नक्शाङ्कन गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले भूसूचना सङ्कलन सर्वेक्षण र नाम नक्शाङ्कन गर्न अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त कार्यअन्तर्गत सरकारले आगामी आवमा मेचीदेखि नारायणीसम्म तराईका १५ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्शाङ्कन सम्पन्न गरिने बताए ।

सरकारले त्यसका लागि रु ४३ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै भूभागको नाम नक्शाङ्कन सम्पन्न गरिसक्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । त्यसरी अभिलेख प्राप्त भएकालाई आगामी आवभित्र जगग धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने छ । त्यसका लागि रु ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र कित्ताकाट, नक्शा, फिल्ड बुक र प्लट रजिष्ट्ररसम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने मेरो कित्ता प्रणाली सबै जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।