२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैङ्कद्वारा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका नगद कारोबारको विवरण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूसँग सात लाख वा सोभन्दा बढी नगदमा भएका कारोबारहरुको पूर्ण विवरण मागेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण विभागले बैङ्कहरूलाई पत्र काटेर उक्त निर्देशन दिएको हो ।

अब बैङ्कहरूले गत साउनदेखि पुससम्म भएका ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेको नाम, खाता नम्बरसहित रकम कहिले र किन निकालेको हो ? लगायत सबै विवरण राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनुपर्ने भएको छ । माघ २४ गतेसम्म उक्त विवरण पठाई सक्न राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई भनेको छ ।

हाल १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न पाइँदैन । यसबाहेक शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धमा अनिवार्यरुपमा वित्तीय जानकारी इकाईमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले ७ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै नगद कारोबारको विवरण राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूसँग मागेको छ ।

सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन इकाईले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको अवस्थाबारे गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्तो विवरण माग गरेको राष्ट्र बैङ्कको पत्रमा उल्लेख छ ।

खासगरी पछिल्लो समयमा क्रिप्टोकरेन्सी लगायत गैर कानुनी डिजिटल कारोबारमा बैङ्कहरूको निक्षेप उपयोग भएको आशङ्कामा राष्ट्र बैङ्कले नगद कारोबारको विवरण मागेको स्रोतले बताएको छ ।

‘हरेक दिन बैङ्कहरूबाट ठुलो परिमाणमा निक्षेप बाहिरिएको देखिन्छ । तर, त्यो कहाँ गयो भन्ने स्रोत भेटिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता शङ्कास्पद गतिविधि रोक्न पनि उक्त विवरण माग गरिएको हो ।’