२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैङ्कले साढे ९ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्र बैङ्कले साढे ९ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा फेरि २ वर्षे विकास ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।

‘विकास ऋणपत्र २०७८’ (च) नाम दिइएको उक्त ऋणपत्र यही माघ २५ गते (मङ्गलवार) बोलकबोल हुनेछ र बिक्री बुधबार हुने राष्ट्र बैङ्कको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा यसअघि दुई पटक गरेर राष्ट्र बैङ्कले १०/१० अर्ब रुपैयाँको क्रमश: २ वर्षे र ४ वर्षे विकास ऋणपत्र बिक्री गरिसकेको छ । दुवै पटकको बिक्रीमा आह्वान गरिएकोभन्दा ५ गुणा बढी माग परेको छ । ब्याजदर पनि ५.७० भन्दा प्रतिशतभन्दा बढी नै कायम भएको छ ।

आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य भएकाले पनि गत पुस मसान्तपछि वित्तीय प्रणालीमा पुन: तरलता अभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कले आह्वान गरेको भन्दा धेरै बढी रकमको ऋणपत्र माग गरेका छन् । बैङ्कहरूसँग तरलता पर्याप्त भएकाले नभई उनीहरुले रणनीतिक व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेकाले माग गरिएभन्दा धेरैको ऋणपत्रका लागि बोलकबोल परेको जानकारहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासभित्र (आउँदो चैत मसान्तसम्म) सरकारले १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यही क्रममा ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको बिक्री सुरु भएको हो । लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या भोगिरहेको वित्तीय प्रणालीबाट सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि तरलता समस्या थप बढ्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।

तालिका अनुसार दोस्रो त्रैमासभित्र ट्रेजरी बिल्समार्फत ४४ अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत ५४ अर्ब ५० करोड र नागरिक बचतपत्रमार्फत २ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको ४२.१ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण उठाइने छ । सोही लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ट्रेजरी बिल्समार्फत ५५ अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत ७५ अर्ब, नागरिक बचतपत्रमार्फत २ अर्ब र वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रमार्फत ५० करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको ५५.४ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण उठाउने तालिकामा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कुल २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।