२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन : राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य

अ+ अ-

धनगढी । अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाएको राना थारु समुदाय हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भने आफ्नो उपस्थिति देखाउन चुकेको छ।

मुलुलभरमध्ये कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै सदियौँदेखि बसोबास रहेको राना थारु समुदायबाट सुदूरपश्चिमका केही निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवारी रहे पनि जित भने हासिल गर्न सकेनन्।

त्यसै गरी, राजनीतिक दलले आफ्नो समानुपातिक कोटामा पनि प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा राना थारु समुदायलाई नसमेटेपछि उनीहरूको उपस्थिति शून्य बनेको हो।

विसं २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेर केन्द्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका एमाले नेता नारदमुनि राना यस पटक भने नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारसित पराजित हुन पुगे।

कञ्चनपुरमा पनि विगतमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद भइसकेका कृपाराम रानादेखि सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका नेता बन्धु रानासम्म प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार भए पनि पराजित भए।

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधिसभामा तीन र प्रदेशसभामा पाँच सिट जितेर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट यहाँ प्रदेशसभा सदस्य पदमा राना थारु समुदायबाट उम्मेदवार बने पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेनन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा चौधरी थारु समुदायबाट उपस्थिति बढिरहँदा राना थारु समुदाय भने शून्यमा पुगेको छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट मालामती राना र नेपाली काँग्रेसबाट श्यामलाल चौधरी प्रदेशसभा सदस्य थिए। बत्तीस प्रत्यक्ष र २१ समानुपातिक गरी ५३ प्रदेशसभा सदस्य चुनिँदा यहाँ राना थारु समुदायबाट शून्य हुनु दुःखद भएको राना थारु अगुवाको भनाइ छ।

राना थारुलाई वि.सं. २०७६ माघमा सरकारले सूचीकृत गरेको थियो। यस पटक प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ थारुबाट नेपाली काँग्रेसले गीताकुमारी चौधरी, नेकपा एमालेले कोइलीदेवी चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुनिता चौधरीलाई प्रदेशसभा सदस्य बनाएको छ।

मुलुकभर यहाँका दुई जिल्लामा मात्रै बसोबास रहेको राना थारु समुदायबाट पहिलो पटक २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा मनोनीत कञ्चनपुरका लबरु राना २०४२ सालमा भूमि सुधार राज्यमन्त्री बनेका थिए।

कञ्चनपुरबाट संविधानसभा सदस्य एवं हाल प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेदवार रहेका नेकपा एमालेका नेता कृपाराम रानाले यस पटक राना थारु समुदायको उपस्थिति सङ्घ र प्रदेशमा नरहेको बताए।

‘हाम्रो पार्टीमा केन्द्र र प्रदेशमा प्रत्यक्षमै टिकट दिएपछि समानुपातिकमा हाम्रो समुदायबाट कसैलाई समेटिएन’, उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसमा राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि सिफारिस गरिए पनि अन्तः सांसद भने बनाइएन।’

काँग्रेसबाट राना थारु समुदायबाट केन्द्रमा जीवन राना र प्रदेशमा झेली रानालाई समानुपातिक कोटामा सिफारिस गरिएको थियो। यहाँ राना थारु अगुवाहरूले संसदमा सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति समेटिनुपर्ने भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलले त्यसमा ध्यान नदिएको दुखेसो पोखेका छन्।

‘कञ्चनपुरमा मात्रै हाम्रो २५ प्रतिशतभन्दा बढी बसोबास रहे पनि जनप्रतिनिधितर्फ पालिकामा सीमित गरियो’, नेपाल राना थारु समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष प्रेमवती रानाले भने। उनले चौधरी थारु समुदायको पूर्व झापादेखि कञ्चनपुरसम्म प्रतिनिधित्व हुँदा राना थारुमाथि भने सबैतिरबाट वञ्चित गर्ने काम भएकामा गुनासो पोखे।