२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिद्वारा चार नीति पारित 

अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले चार महत्त्वपूर्ण नीति पारित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको संयोजकत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका दुई र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका दुई नीति पास गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७९-२०८९ र स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८ पारित भएको स्रोतले जनाएको छ । 

त्यस्तै समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०७९ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ पास भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले पारित गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनु पर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा महिला, बालबालिका, मधसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि स्वास्थ्यमा समान अधिकारको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

बलबालिका नीतिमा बालबालिकाका चार अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । बाच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकारलाई नीतिमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा अपाङ्गको सबै निकायमा पहुँच, रोजगारीको व्यवस्था, सहुलियतको व्यवस्था र स्वास्थ्य उपचारबारेको विषय मुख्यरुपमा प्राथमिकताकासाथ राखिएको छ ।