काठमाडौँ । विभिन्न प्रदेशले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरी सञ्चालन गरेका छन् । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरी सञ्चालन गरेका हुन् ।
यसरी घोषणा गरिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि न नीति बन्न सकेको छ न बजेट नै छुट्याइएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नगरी गौरवका आयोजना घोषणा गरेका कारण आयोजना निर्माणमा लाग्न सक्ने लागत, आयोजना सुरु र सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विषयहरूको अभिलेख पनि भेटिँदैन ।
बागमती प्रदेशले ४ वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशले १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आयोजनाहरूको बजेट व्यवस्थापन, प्रगति स्थिति र व्यवस्थापनलगायतका पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको महालेखापरीक्षकको साठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ ले औँल्याएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा प्रदेश विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ र पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग गरी ४ वटा योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी घोषणा भएकोमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी काम नै भएको छैन । यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरेको नपाइएकोले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्य अगाडी नबढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामकरण गरी प्रतिष्ठान रूपान्तरण गर्ने ऐन तथा नियमावली जारी गरेको भए पनि व्यवहारमा मूर्तरूप दिइएको छैन । संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको गुरुयोजनाको मस्यौदा २०७६/७७ मा तयार गरी चक्रपथ खण्डको पहिचान गरे पनि त्यसपछिका २ वर्षमा कुनै कार्य अघि बढाइएको छैन । पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग अन्तर्गत ३.४२५ किमी सडक खण्ड निर्माण गर्न १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी ४ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७८/७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा कुनै कार्य हुन नसकी उक्त रकम फिर्ता भएको छ । उक्त आयोजनामा परामर्श सेवामा २ करोड ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भए पनि आयोजनाले निरन्तरता नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अनुसूची २ मा प्रदेश गौरवका १३ योजनाहरू पहिचान गरे पनि प्रदेश गौरव आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजनाको स्पष्ट परिभाषा गरेको छैन । ती आयोजनाहरू मध्ये ९ वटा आयोजनाको लागत अनुमान खुलाइएको छैन ।
प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माणलगायत विभिन्न ७ आयोजनामा यो वर्ष बजेट नै विनियोजन भएको छैन । एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको निर्माणलगायत ८ आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । होमस्टे विस्तार र सुदृढीकरण आयोजनामा ५६ करोड २ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ आयोजनामा ३७ करोड ८१ लाख ५ हजार रुपैयाँ, स्याउ आत्मनिर्भर हुने आयोजनामा १४ करोड ३५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा सोको उपलब्धी खुलाइएको छैन ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नगरेको कारण आयोजना निर्माणमा लाग्न सक्ने लागत, सम्पन्न गर्न लाग्ने समयावधि, आयोजना सुरु हुने अवधि र सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विषयहरू यकिन हुने अभिलेख राखेको छैन । प्रदेश मातहत गौरवको आयोजनाको रूपमा ९ जिल्लाका ९ सडक आयोजना घोषणा गरेको भए पनि सो सम्बन्धी आधिकारिक निर्णय प्राप्त हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त आयोजनामा यो वर्ष ५३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ती आयोजनाहरूमध्ये ७ योजना २ वर्षदेखि, १ योजना ३ वर्षदेखि र १ योजना ४ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । आयोजनाहरूको प्रगति न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
