२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बोर्ड हटाइने

अ+ अ-

लम्की । कैलालीको विभिन्न ठाउँमा राखिएका मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचारप्रसारका सामग्री धमाधम हटाउन थालिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, कञ्चनपुरले जिल्लाको लम्की, चिसापानी, टीकापुर, बौनिया, सुखड्, साढे पानी, धनगढी, अत्तरियालगायत बजारमा राखिएका प्रचार सामग्री धमाधम हटाउन थालेको हो ।

स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले प्रतिकूल मानिएका मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचारप्रसार गर्ने रोक लगाउँदै सार्वजनिक स्थान, चोक चौराहा, होटेल, पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमा राखिएका प्रचार सामग्री हटाउन थालेको केन्द्रका प्रमुख हेमराज खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले धनगढीबाट सुरु गरेको अभियान जिल्लाका मुख्य मुख्य सहर तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा राखिएका प्रचार बोर्डहरू हटाउन कर्मचारीको टोली नै परिचालन गरेका छौँ, त्यस्ता सामग्रीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था लागू गर्न आम नागरिकलाई सचेतसमेत गराउँदै आएका छौँ ।’

कर्मचारीको टोली नै खटाएर बजारका विभिन्न चोक, चौराहा, पसल, होटेल तथा सार्वजनिक स्थानमा त्यस्ता सामग्री हटाउँदै मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचारप्रसार गरे हुने कानुनी कारबाहीका बारेमा सचेत गराइरहेको केन्द्रका प्रमुख खड्काले बताए ।

टोलीले लम्कीमा ३०, चिसापानीमा ७०, टीकापुरमा ५० गरी अहिलेसम्म जिल्लामा दुई सय बढी होटेल, चोक तथा चौराहाबाट त्यस्ता सामग्री हटाएको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र कञ्चनपुरका सूचना अधिकृत लालप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘पहिलो पटक त्यस्ता सामग्री राखेको पसल, होटेल सञ्चालकलाई सम्झाई बुझाई गर्छौँ । केही जनाले आफैँ पनि बोर्ड हटाउनु भएको छ । केहीले अटरी पनि गर्ने गरेका छन् । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोगमा हटाउने गरेका छौँ ।’

अव्यवस्थित रूपमा बजारको सौन्दर्य नै कुरूप देखिने गरी लगाइएका होडिङ बोर्ड हटाउन थालेपछि चिसापानीका टेकबहादुर शाही खुसी भएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन २०६८, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६, विज्ञापन बोर्डको परिपत्र र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७९ फागुन ११ गतेको अन्तरिम आदेशका आधारमा प्रचार सामग्री हटाउन सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले २०७९ साल चैत ४ गते जिल्लाका विभिन्न स्थानमा राखिएका प्रचार सामग्री हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।