२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गरिब र विपन्न वर्गका लागि बालेनले ल्याए ‘साथी महानगर’ स्वर्णिम योजना

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले खर्चको अभावमा संस्कार छोड्नु नपरोस् भन्दै ‘साथी महानगर’ स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।

सोमबार फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै मेयर साहले ‘भेटौँला, महानगरबासीको दुःख मेटौँला’ कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरबासीलाई विपन्न वर्गका परिवारलाई किरिया खर्चका लागि २० हजार रुपैयाँसम्म र सुत्केरी सहयोगका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म दिने बताएका छन्।

महानगरबासीसँग आत्मीय र भावनात्मक सम्बन्धका लागि महानगरपालिकाले उक्त योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताएका छन्।

‘सहरी गरिब र विपन्न वर्गको दैनिकीमा आइपर्ने गर्जोमा साथ दिने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो, ‘उनले लेखेका छन्, ‘सुत्केरी महिलालाई पोषिलो खानेकुराको अभाव नहोस्। किरिया खर्चको अभावमा संस्कार छोड्नु नपरोस्। जोखिममा रहेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले एक्लो महसुस गर्न नपरोस्।’

यदि कसैलाई महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सहयोग लिन परे आफू बस्ने वडा कार्यालय वा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागअन्तर्गत साथी महानगर परियोजना कार्यान्वयन एकाइमा सम्पर्क राख्न समेत उनले अनुरोध गरेका छन्। तर सम्पर्क गर्न जाँदा भने विभिन्न कुरामा ख्याल गर्न अनुरोध गरिएको छ।

‘यसरी सम्पर्क गर्न जाँदा तपाईँलाई कस्तो सहयोग चाहिएको हो, केका लागि सहयोग चाहिएको हो, ब्यहोरा खुलेको निवेदन लिएर जानु होला, ‘उनले भनेका छन्, ‘निवेदनसँगै नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, काठमाडौँ महानगरपालिकाबासी भएको र सहयोग आवश्यक भएको वडाको सिफारिस पनि समावेश गर्नुहोला।’

महानगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई किरिया र सुत्केरी खर्च दिँदा विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ। आफ्नो घर(जग्गा नभएका र परिवारका कुनै सदस्यसँग रोजगारी नभएको अवस्थामा महानगरले २० हजार रुपैयाँसम्म किरिया खर्च दिने बताएको छ। यदि कसैले रेमिटेन्स प्राप्त गरेको भएमा पनि उक्त खर्च नदिइने महानगरले जनाएको छ।

त्यस्तै, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहेको, शारीरिक अपाङ्गता रहेको, कुपोषित गर्भवती तथा कुपोषित बच्चा रहेको परिवारमा अन्य १५-६० वर्षका व्यक्ति नरहेको अवस्थामा १५ हजार रुपैयाँ किरिया खर्च दिने भनिएको छ। यो खर्च प्राप्त गर्न पनि व्यक्तिको नाममा घर-जग्गा नभएको, रोजगारी गर्ने कोही नभएको र एक वर्षयता रेमिटेन्स प्राप्त नगरेको परिवारलाई दिइने महानगरले जनाएको छ। यो सुविधा लिन वडा कार्यालयमा सिफारिस लिनु पर्ने छ।

शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहेको, शारीरिक अपागंता रहेको, कुपोषित गर्भवती तथा कुपोषित बच्चा रहेको, परिवारमा अन्य १५-६० वर्षका व्यक्ति नरहेको सुत्केरीलाई महानगरले १० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने छ।

यस्तै, ४२ दिन भित्रको सुत्केरी, परिवारमा अन्य १५-६० वर्षका व्यक्ति नरहेको, परिवारमा कुनै सदस्यको नियमित रोजगारी नभएको सुत्केरीलाई भने महानगरले ७ हजार ५ सय सुत्केरी खर्च उपलब्ध गराउने बताएको छ।