काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले राष्ट्रपतिबाट नै जरिवानामा माफी मिनाहाको निर्णय भएको भन्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोक्ने भनेर गरेको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी सहित मेयर साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदन बुधबारको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले औचित्य सकिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने करिब डेढ लाख उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
