काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै सवारी कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ भने घरजग्गा कर्जा केही सहज बनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान एक सय २५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात-डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इनकम रेसियो) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्त प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई एक दशमलव २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । “आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दर र सात प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, “विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।”
ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
