काठमाडौँ । श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन गठित विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि कुनै आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन सिफारिस गरेको छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेर असारमा पुनः श्रम मन्त्रालयमा फर्किएका मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको मस्यौदा नीतिमा बिदेसिने श्रमिकको सबै खर्च (शुल्क) रोजगारदाताबाटै लिने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
जबकि सरकारले पटक-पटक वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएको सेवा शुल्क बढाउन प्रयास गरेको छ । गत फागुनमा पदमुक्त हुनुअघि तत्कालीन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ को निर्णय उल्ट्याउन गृहकार्य गरिरहेका थिए ।
उनीपछि श्रम मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल पनि श्रमिकसँग शुल्क नलिने नीतिको विपक्षमा थिए । उनले संसदको रोष्ट्रमबाटै सरकारको निर्णय लागू नभएकाले सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर डा. गणेश गुरुङ नेतृत्वको विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा ‘इम्प्लोयर पे’ मोडलको विस्तार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आइतबार श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने नीति लिन र श्रमिकमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
