२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आउँदो बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा सरकारको विशेष ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सांसद अम्मरबहादुर थापाले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, “शिक्षकका मागमा सम्झौता गरिन्छ, तर कार्यान्वयन नहुँदा बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न र राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर सोच आवश्यक छ ।”

सांसद अब्दुल खाँनले महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने, उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र अस्पतालहरूको सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद दीपक कार्कीले सरकारले विकासका लक्ष्यप्राप्त गर्न इच्छाशक्ति र इमान्दारिताको अभाव देखिएको टिप्पणी  गरे । उनले भने, “झन्झटिलो कार्यविधिका कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको छ । तीन तहका सरकारबीच दोहोरोपन हटाएर, सही किसानलाई अनुदान सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नियमन र नियन्त्रण कडा हुन आवश्यक छ ।”

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकिने धारणा राखे । उनले युवालाई देशमै अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन सके विद्यार्थी पलायन रोक्न सकिने पनि बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारले सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै बेरुजु छानबिन स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखे ।