२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राप्ती प्रादेशिक अस्पताल : नाम प्रादेशिक, सेवा थपिएन

अ+ अ-

तुलसीपुर (दाङ)। तुलसीपुरस्थित तत्कालीन राप्ती अञ्चल अस्पताललाई २०७५ साल पुसमा प्रादेशिक अस्पताल बनाइएको हो। तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशस्तरको अस्पताल बनाएपछि सेवा थप हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेको छैन। अहिले पनि ५० शय्याको अनुमतिमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। 

अस्पतालले ५० शय्याको अनुमति पाए पनि हाल बिरामीको चापअनुसार एक सय ४१ शय्या सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अस्पताल विकास समितिले निर्णय गरेर सोहीबराबरका शय्या थप गरी सेवा प्रदान गरिएको समितिका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपानेले बताए। ‘६ सय शय्याको अस्पतालको गुरुयोजना बन्यो। दुई सय शय्याको जनशक्ति पठाउने भनी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सर्भेको काम पनि अघि बढ्यो’, उनले भने, ‘त्यसले कुनै पूर्णता पाउन सकेको छैन।’

हाल दाङमात्र होइन, सल्यान, रुकुम, जाजरकोट, रोल्पालगायत जिल्लाबाट बिरामी उपचारका लागि यहाँ आउने गरेका अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसरी बाहिरी जिल्लाका बिरामी आउन थालेपछि २०७६ सालमा संघीय सरकारले दुई सय शय्याको अस्पतालको पत्रसमेत दिएको हो। 

‘सोहीअनुरूप एक शय्याबराबर ५ लाखसम्म अनुदान दिने भन्ने पनि थियो। तर, अहिलेसम्म सोअनुसार कुनै अनुदान पनि आएको छैन’, अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘हाल अस्पतालबाट बिरामी रेफर गर्ने गरेको भनी गुनासो पनि बढ्ने गरेको छ। आकस्मिक उपचार कक्ष (आइसियू) सञ्चालन हुन सकेको छैन। जनशक्ति पनि अभाव हुँदा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

अस्पतालको ६ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए। उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि पनि जिल्ला प्रशासन, स्थानीय सरकारलगायत सरोकार भएका सबैलाई पत्र पठाइएको जनाउँदै उहाँले त्यसको कुनै उपलब्धि नभएको गुनासो गरे।

बिरामीको पनि घुइँचो बढ्न थालेको बताउँदै अध्यक्ष न्यौपानेले टिकट काउन्टर पाँच र बिल काउन्टर दुई सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए। ‘अस्पतालमा जडान गरिएको टोकन प्रणाली पनि प्रयोगमा छैन। जसले गर्दा भीडभाड हुने गरेको छ’, उनले भने। 

अस्पतालमा सीमित स्रोतसाधन र जनशक्ति हुँदा सेवा प्रवाहमा केही समस्या भएको कुरा सेवाग्राहीलाई बुझाउन नसक्दा अस्पतालप्रति गुनासो बढेको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.पदमराज अधिकारीले बताए।  ‘सेवा थप गर्नेभन्दा पनि भएका सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘भएका सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ।’

अस्पताल प्रादेशिक भए पनि अहिले पनि तत्कालीन अञ्चलको अवस्थाको सेवा सुविधामात्र दिन सकिएको डा अधिकारीले उल्लेख गरे। अहिले डायलायसिस र एनआइसीयू सेवा भने विस्तार गरिएको उनले बताए। ‘अस्पतालको कुनै कार्यक्रम थपिएको छैन’, उनले भने, ‘तर हामीले आफ्नो दायित्वअन्तर्गत डायलायसिस र एनआइसीयू सेवा विस्तार गरेका छौँ।’  

हाल अस्पतालबाट पाँचदेखि सात प्रतिशत मात्रै बिरामीलाई रेफर गर्ने गरिएको डा.अधिकारीले जानकारी दिए। दुर्घटनासम्बन्धी घटना र केही बिरामीको माग अनुसार रेफर गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। चिकित्सकहरू आफ्नो कार्यसमयमा नबस्ने गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै यसमा चिकित्सक स्वयम् गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै उनले अस्पतालका ‘सटरहरुको बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाउँदै डा अधिकारीले भवन डिभिजन कार्यालयबाट पनि प्रतिवेदन आइसकेको बताए। 

चिकित्सकहरू नियमित ड्युटीमा नबस्दा बढी गुनासो आउने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए।‘चिकित्सक अस्पतालमा नभेटिने, बिरामीको रिपोर्ट नहेर्ने, हेरे पनि दुई/तीन घण्टा लगाइदिने गुनासोले आक्रोश बढेको छ, यो समस्या सुधार नभएसम्म यस्ता गुनासा आइरहन्छन्’, उनले भने। चिकित्सकहरू दिउँसो १:०० नबज्दै निजी अस्पतालमा जाने गर्नाले सेवाग्राहीमा वितृष्ण बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ। 

अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्नतर्फ आफू सक्रिय रहेको भए पनि सोअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा केही समस्या आइरहेको उपमहानगरप्रमुख खड्काले बताए। ‘अस्पतालले सामग्री खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याउने गर्नाले पनि सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ’, उनले भने।