नेपालको संविधान २०७२ नेपालको संवैधानिक यात्रामा एक गहन उपलब्धी हो। लामो संघर्ष तथा प्रतिक्षाको प्राप्तिको रुपमा संविधानलाई लिएको थियो । तर संविधानको सफल कार्यान्वयन भइ जनअपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकिरहेको छैन । जसको अनुभूति शायद सबैलाई नेपालमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमबाट भएको हुनुपर्दछ । विभिन्न खालका आन्दोलनहरु भए, राजनीतिक परिवर्तन भए, शासकीय स्वरुपहरु परिवर्तन भए, सरकारहरु त धेरै बदिलए तर नागरिक जीवनस्तर र आम नेपालीको सोच तथा व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन हुन सकेन ।
संविधान राम्रो हुँदैमा नागरिकको जीवनस्तर र समग्रमा मुलुकको स्तरमा बढोत्तरी नहुँदोरहेछ । यसको लागि त व्यवहारिक परिवर्तन र परिमार्जन हुनु अपरिहार्य छ । विश्वव्यापी जेनजी पुस्ताहरुका माग तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ । नेपाल, इन्डोनेसिया, फ्रान्स तथा माडागास्कार लगायतका मुलुकहरुमा देखिएका जेनजी आन्दोलनले विभिन्न विषयहरु उजागर गर्दैछ । विशेष त राजनीतिक तहमा पुस्तान्तरण र सुशासन, संवैधानिक रुपान्तरण तथा प्रशासनिक सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयहरु छन् । तदअनुरुप परिवर्तन हुन सकिएन भने ठूला ठूला दुर्घटना हुने सक्ने त नेपालमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमहरुले नै प्रष्ट गरेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा आधारित यो संविधान जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको आफैमा ऐतिहासिक संविधान हो। यसले नागरिकका तीव्र आकांक्षा पनि बोकेको छ। यसले पुरातन शासकीय प्रणालीलाई आधुनिक र समयानुकुल परिमार्जन गरेको बुझाइ थियो । नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी हिस्साबाट अनुमोदित यो संविधान नागरिकहरुको आशाको धरोहर पनि हो । अझ युवा पुस्ताहरुको लागि त मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पेशा तथा व्यवसायमा गुणात्मक सुधार हुने विश्वास पनि हो । दुई दुई पटकसम्मको संविधान सभा निर्वाचन पश्चात मुलुकमा भएको अघोषित नाकाबन्दी तथा भूकम्प महामारीको चपेटाको प्रसव व्यथाबाट सिर्जित यस संविधानलाई भलै शतप्रतिशत समर्थन नभएतापनि धेरै आयाम तथा पक्षहरुबाट अग्रगामी संविधान बन्यो भनेर गुणगान पनि निकै गाइएको अवस्था हो ।
संविधान जारी भएको दशक पार हुँदा पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अवस्था, राजनीतिक दलहरुको सत्तामोह र शक्तिमा रमाउने प्रवृत्ति, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, युवाहरु खासगरी जेनजी लगायतका पुस्ताको इच्छा, आकांक्षा र सोचसँगको सामाञ्जस्यता सकारात्मक पाइँदैन । संविधानको मूल मर्म समावेशीता, समानता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लगायतका हुन् । संविधानले सबै नागरिकलाई जात, लिंग, भाषा, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पहिचान र अवस्था आदिका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरी समान अधिकार दिएको छ। यसले सबैको सहभागिता, समान अवसर र सम्मानको सुनिश्चितता पनि गरेको छ। त्यसैगरी, नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्यायमा पहुँचजस्ता आधारभूत अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। यसरी संविधान एक कानुनी दस्तावेज मात्र नभई आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको मार्गदर्शनको रुपमा पनि चित्रण भएको हो । व्यवहारमा यी क्षेत्रमा सुधारहरु पनि भएका छन् तर यी उपलब्धीहरुलाई सही ढंगले सञ्चार गर्न सकिएन र नागरिहरुलाई अधिकारमुखी गराइयो तर संविधानमै उल्लेखित नागरिकका कर्तव्यबारे त्यति सुसूचित गराउन र अभ्यस्त गराउन सकिएन । यसको ज्वल्नत उदाहरण त भाद्र २३ र २४ गते भएका घटनाक्रमहरु र सिर्जित धनजन तथा भौतिक संरचनाहरुमाथि भएका बरबर हमला तथा अपूर्णनीय क्षतिबाट नै प्रस्त हुन्छ । राष्ट्र भाव, राष्ट्र सेवा र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा तथा संरक्षणमा हामी नेपाली के कति संवेदनशील र संयमित रहेछौं भन्ने कुरा त इतिहासमा नै कलंकित हुने अवस्था छ ।
संघीयता यस संविधानको एउटा प्रमुख विशेषता हो यसले शक्ति, स्रोत र अधिकारलाई केन्द्रिकृत राज्यबाट विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा लगेको छ । तदअनुरुप अहिले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु गरेर कूल ७ सय ६१ वटा सरकारहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारहरुले नीकै राम्रा कार्यहरु गरेर संघीयताको सार्थकता पनि अनुभूति गराएका छन् । तर प्रदेश सरकारहरु भने संघीयताको सार्थक र अर्थपूर्ण अस्तित्व देखिने गरी काम गर्न सकेको विरलै देखिन्छ । यस्तै विचारहरुलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रदेशहरुको अस्तित्वबारे धेरैखाले प्रश्न र टिप्पणी हुँदै गरेका छन् । राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिएन भने साधन जतिसुकै राम्रा या आधुनिक हुँदापनि दुर्घटनामा पर्न सक्छन् । तसर्थ यी र यस्तै विषयहरुमा नेतृत्व, राजनीतिक दलहरु र नागरिकहरुमा सघन समन्वय र सुझबुझको अपरिहार्यता देखिन्छ ।
राजनीतिक संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भइसक्दा र दोस्रो आवधिक निर्वाचन भएर अगाडि बढिरहँदा पनि प्रशासनिक संघीयतालाई मूर्तता दिन नसक्नु सरकार अनि संसद र कर्मचारी प्रशासनको असक्षमता हो भनेर आलोचना भइरहेको छ । संविधान बनेको दश वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन लगायतका कानुनहरु बन्न सकेनन् । बल्लतल्ल बन्दै गरेर संसदबाट पारित हुँदै गरेको निजामती विधेयकमा समेत कुलिङ्ग अफ पिरियडका नाममा विभिन्न खेलाहरु भए र उक्त विधेयक पनि निस्कृय अवस्थामा पुराइएको छ । यसरी राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्र सबैमा लोभ, मोह र सदैव पदमा बसिरहने लालसा र परिवर्तन हुन नखोज्ने परिवर्तनशैलीको विरोध र मुलुकमा सुशासन होस् भन्ने मागसहित भएको जेनजी समूहको आन्दोलन र सोही नाममा अराजक समुहबाट भएको आगजनीबाट आज मुलुक निकै प्रताडित छ । यस घडीमा संविधानमा होस् या कानुन, नीति तथा कार्यविधि होस् या आचरण या व्यवहार होस् समग्र सुधारको आवश्यकता छ । यस्तै जनअपेक्षाअनुरुप संविधानको पनि परिमार्जन हुनु आवश्यक छ । व्यवहारिक हिसाबले संघीयताको पूर्ण अभ्यास हुन सकेको छैन । तहगत सरकारहरुबीच अधिकार क्षेत्र, कानुनी स्पष्टता र प्रशासनिक समन्वयको अभाव छ । कहिं जनशक्ति छ काम छैन भने कतै काम छ जनशक्ति छैन । कार्यक्रम तथा बजेटमा तहगत सरकारहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी छैन । विकास निर्माणका कार्यहरुमा गुणस्तर छैन, एकरुपता छैन, बजेट छर्ने काम भएको छ, विकासमा दिगोपना छैन ।
संविधान निर्माणमा जसरी राजनीतिक दलहरु र सरोकारवाला पक्षहरु जिम्मेवार थिए त्यसरी नै यसको कार्यान्वयनमा भूमिका हुनुपर्ने हो । यसमा राजनीतिक दल संयमित भएको देखिएन, संविधानको कार्यान्वयन र दिगोपनाको लागि चाल्नुपर्ने कदहरु र कोर्नुपर्ने कार्यान्वयन खाकाहरु कोरिएनन् र समयमै नागरिकहरुलाई सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नसक्दा असन्तुष्टिहरु हरेक तह र पक्षहरुमा चुलिंदै गए । ती असन्तुष्टीहरुलाई एकाकार गर्ने समूह तथा तत्वहरुले फाइदा लिंदै मुलुकमा भय र त्रासको अवस्था सिर्जना गरे नेतृत्व तथा नेता तथा कार्यकर्ता र व्यवसायीहरुको सम्पत्ति तथा सरकारी सम्पत्तिमाथि भयानक हमला भयो । यसले नेपाललाई दशकौं पछाडि ढकेल्ने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ यस्तो विषम परिस्थितिमा मुलुकको हित र राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्भमौमिकतालाई केन्द्रमा राखी निहित स्वार्थ छाडेर सामुहिक हितमा लागि पर्नु नै सबैको हितमा हुनेछ ।
संविधानको कार्यान्वयन सबैको साझा जिम्मेवारी हो। खासगरी जेनजी पुस्ता संविधानप्रति सजग, आलोचनात्मक र निकै सक्रिय देखिन्छ। यो पुस्ताको मनोभावना बुझ्नु जरुरी छ । यसले पुस्तान्तरणको खाँचो पनि उठान गरेको छ । सूचना-प्रविधिमा अभ्यस्त, सामाजिक संजालमा सक्रिय, र समावेशी विचारमा विश्वास गर्ने यी पुस्ताहरुको मागप्रति सबै संवेदनशील बन्नुको कुनै विकल्प छैन । परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ । समय बदलिएको छ, सोचहरु बदिलएका छन्, माग अनि आवश्यकताहरुको स्वरुप बदलिएका छन् । संविधान कुनै अपरिवर्तनीय या असंशोधनीय वस्तु होइन यो सदैव परिवर्तनशील छ । तसर्थ संविधानलाई पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर सबैका भावनाहरु समेटेर मुलुकमा अब कुनै पनि खालको ध्वंस नहोस् र नगरौं भन्नेमा सबैले प्रण गर्नु आवश्यक छ ।
