काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि आवश्यक परामर्श दिँदै सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ। सरकारले परामर्शका लागि पठाएको विधेयकका १४८ वटै दफामाथि अध्ययन गरी आयोगले बिहीबार आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता गरेको हो।
सरकारले गत भदौ २४ गते विधेयक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो। करिब दुई साताको अध्ययनपछि आयोगले अवकाश, निवृत्तिभरण, उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य क्षेत्रबाट जनशक्ति प्रवेश तथा कर्मचारीको सेवा-शर्तलगायत विषयमा परामर्श दिएको बताइएको छ। आयोगबाट फर्किएको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
यसअघि प्रशासनले असोज १ गते ‘निजामती विधेयक लोक सेवाको टेबलमा, आयोगले थाल्यो अध्ययन’ शीर्षकमा विधेयक परामर्शका लागि आयोग पुगेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय तथा सहमतिपछि आयोगमा पुगेको विधेयकमा एकपटकका लागि ‘३०-५५’ को आधारमा अवकाश, नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने, कर्मचारी प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने, सरुवा तथा पदस्थापनमा निश्चित अवधि र मापदण्ड लागू गर्ने, कार्यसम्पादनलाई नतिजा र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणसँग जोड्ने तथा खुला वा ‘छड्के प्रवेश’लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
विधेयकमा कर्मचारी वृत्तको बढी चासो रहेको विषयमध्ये एकपटकका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘३०–५५’ को अवकाश व्यवस्था हो। प्रस्तावअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने र त्यसपछि नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था छ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले यसको प्रशासनिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा पर्ने प्रभावलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा बहस हुँदै आएको छ।
आयोगले ‘३०–५५’ को व्यवस्थासँगै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणनासम्बन्धी प्रस्ताव, सचिव–सहसचिवलगायत उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ जनशक्ति प्रवेश गराउने व्यवस्था तथा कर्मचारीको सेवा-शर्त र पेशागत सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा समेत अध्ययन गरी सरकारलाई परामर्श दिएको स्रोतले जनाएको छ। यी व्यवस्थाले कर्मचारीको विद्यमान वृत्तिविकास, बढुवा, सरुवा तथा पदस्थापन, प्रशासनिक करिअर प्रणाली र सेवा-शर्तमा पार्न सक्ने प्रभावलाई संवैधानिक, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा आयोगले अध्ययन गरेको बताइएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दायरा अवकाश र कर्मचारीको सेवा-शर्तमा मात्रै सीमित छैन। विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवालाई समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुखी बनाउने, सेवा प्रवाह तथा निर्णयमा हुने ढिलाइको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई संस्थागत उपलब्धि तथा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणसँग जोड्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै सरुवा तथा पदस्थापनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने र एउटै पद तथा समान जिम्मेवारीमा लामो समय राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ।
विधेयकमा आरक्षणको सुविधा राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक-एक पटक मात्रै लिन पाउने, निश्चित कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा खुला वा ‘छड्के प्रवेश’को व्यवस्था गर्न सकिने तथा विशिष्टीकृत क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका जनशक्तिलाई विज्ञतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने प्रस्ताव पनि समेटिएका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशगत रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पदस्थापन गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छन्।
संविधानअनुसार निजामती सेवाको गठन तथा कर्मचारीको सेवा-शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले आयोगबाट प्राप्त रायलाई औपचारिक प्रक्रियामा मात्रै सीमित नराखी सरकारले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थामा कसरी समेट्छ भन्ने विषयले अबको प्रक्रियामा महत्त्व राख्नेछ।
आयोगबाट विधेयक फिर्ता आएपछि अब भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राप्त परामर्शको अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ। त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सङ्घीय संसद्मा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयको राय, सहमति र कानुनी प्रक्रिया पार गर्दै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक आयोगबाट परामर्शसहित फर्किएसँगै अब सरकारको निर्णयमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। विशेषगरी ‘३०-५५’ को अवकाश व्यवस्था, निवृत्तिभरण, उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य प्रवेश तथा कर्मचारीको सेवा-शर्तसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगले दिएको परामर्श सरकारले विधेयकको आगामी स्वरूपमा कसरी समेट्छ भन्ने विषय कर्मचारी तथा प्रशासनिक वृत्तको चासोमा रहनेछ।
