खस्यौली । प्रदेश नं ५ मा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कायक्रममार्फत ऊर्जाको सम्भावना खोजी गर्दै अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जोड दिएको छ ।

सरकारले प्रदेश ५ मा पाँच वर्षभित्रमा ३०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ भने वैकल्पिक र अन्य ऊर्जाको सन्दर्भमा फोहरलाई ऊर्जामा परिणत गर्ने रणनीतिसमेत तय गरेको छ । प्रदेश सरकारले वायु ऊर्जाको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । प्रदेश ५ का स्थानीय तहका सरकारको परिचालनबाट बायो ग्यासको उत्पादनमा जोड दिने र सामुदायिक वनमार्फत ब्रिकेट निर्माण गरी त्यसलाई ऊर्जाको स्रोतको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।

रासससँग कुरा गर्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक ऊर्जा तथा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहमति तथा समझदारी भएको जानकारी दिँदै ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरे। नेपालमा वर्षेनी खपत हुने ऊर्जाको करिब तीन प्रतिशत मात्रै विद्युतीय ऊर्जा छ । दश वर्षमा विद्युत्को खपत हालको ११० मेगावाटबाट एक हजार ५०० किलोवाट पु¥याउने नीति नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रियस्तरमा पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता पु¥याउने नीतिसित तादाम्य हुने गराउँदा जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रदेश नं ५ ले पाँच वर्षमा ७५० मेगावाट विद्युत् प्लान्ट थप्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रियस्तरमा ऊर्जा मिश्रणको हिसाबले र प्रदेशको जलविद्युत् सम्भाव्यताको हिसाबले यस प्रदेशमा जलविद्युत्लाई विद्युत् ऊर्जा उत्पादनको एक हिस्साको रुपमा विकास गरिने तथा उत्पादनको वृद्धिसँगै विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेशको जलविद्युत् सम्भाव्यता तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ र हालसम्म ३६ मेगावाटको हाराहारी मात्रै जलविद्युत् उत्पादन भएको छ ।

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले अबको तीन वर्षभित्र उज्यालो नपुगेको ठाउँमा उज्यालो बनाउने बिजुली नपुगेको ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग मिलेर ग्रिड नपुगेको ठाउँमा ९० प्रतिशत अनुदानमा रु १२ करोडको लागतमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै वायो ग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत् आयोजनालगायत कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड बजेटको व्यवस्था भएको बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा विष्णु गौतमले ऊर्जाको क्षेत्रमा केही फरक रणनीति तय हुन लागेको जानकारी दिँदै सौर्य ऊर्जामा लगानी आर्कषण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भन्नुभयो । उनले प्रदेश ५ को ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको र त्यसमार्फत सौर्य ऊर्जाका काम पनि प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे । उनले ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत जोड दिइने बताए । प्रदेश ५ को सरकारले भनेको छ, “इन्धनको तीन चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाभित्र समेटी त्यसलाई विकासको प्राथमिकतामा नपार्नु प्रमुख समस्या हो ।”