२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहू बहुमत सिद्ध गर्न असफल, नयाँ सरकार गठनमा अन्योल कायमै

अ+ अ-

जेरुसेलम । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माण असफल भएका छन् ।

नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री नेतान्याहूलाई मङ्गलबार मध्यरातको समय सीमा तोकिए पनि त्यस अवधिमा उनले गठबन्धन निर्माण गर्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले बहुमत जुटाउन नसकेसँगै १२ वर्षयता पहिलो पटक नेतान्याहूको दल लिकुड पार्टी सत्ता बाहिर पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

गत मार्च २३ यता प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले संसदमा बहुमत हासिल गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । दुई वर्षको अन्तरालमा चौथो पटक सम्पन्न संसदको चुनावबाट पनि कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत प्राप्त भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री नेतान्याहूलाई नयाँ सरकार गठन गरी संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न इजरायली राष्ट्रपति रुभेन रिभलिनले चार हप्ताको समयावधि तोकेका थिए । प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले त्यसपछि आफ्ना विपक्षी र साना इस्लामिक अरब पार्टीसँग शृंखलाबद्ध छलफल गरे पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

राष्ट्रपति रिभलिनले प्रधानमन्त्री नेतान्याहूलाई दिएको समय सीमा मङ्गलबार मध्यराति समाप्त भएको हो । प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न नसके राष्ट्रपति रुभेन रिभलिनले नयाँ कदम चाल्नु पर्नेछ ।

बहुमत सिद्ध गर्न नसके पनि नेतान्याहूको प्रधानमन्त्री पद गइहाल्ने छैन । राष्ट्रपति रिभलिनले नेतान्याहूलाई अरु दुई साताको समय दिन सक्नेछन्। अथवा, राष्ट्रपतिले विपक्षीलाई सरकार बनाउन आमन्त्रण गर्न सक्नेछन् र कुनै गठबन्धनमा सहमति नजुटे उनले संसदलाई नै निर्णय गर्न पठाउनेछन् ।

राष्ट्रपति रिभलिनले बुधबार संसदमा विपक्षीको रुपमा देखिएका १३ दलका नेतालाई सम्भावित गठबन्धनका बारेमा छलफल गर्न आमन्त्रण गरेका छन्। यी दलका नेतामध्ये कसैले सहमति जुटाउन सके उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रपतिले संसदलाई नै नयाँ प्रधानमन्त्री छनौटका लागि जिम्मा दिएको अवस्थामा संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछ । यदि सबै विकल्पहरु असफल भए फेरि संसदको चुनाव हुनेछ ।

गत मार्च २३ मा सम्पन्न चुनावमा नेतान्याहूको लिकुड पार्टी संसदमा सबैभन्दा बढी स्थान जितेर पहिलो दल बनेको थियो । लिकुड पार्टीले १२० सदस्यीय संसदमा ३० स्थान जितेको थियो । तर सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ स्थान आवश्यक पर्दछ ।

राष्ट्रपति रिभलिनले गत महिना प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले संसदमा ५२ जना सांसदको सहमति सहितको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा पहिलो अवसर दिएका थिए ।

तर ४५ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका याईर लापिडलाई अब राष्ट्रपतिले दोस्रो मौका दिने सम्भावना बढेको छ ।