२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ : मन्त्री कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याउने बताएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले द्वन्द्वकालीन समस्या जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘पीडितले न्यायको प्रतीक्षा गरेको लामो समय भयो, यो समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्ने जरुरी छ’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

उनले आयोगको समय थप गरिएको र आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्ने बताए । सांसद रामनारायण विडारीले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानवता विरुद्धको अपराध भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

सहभागीले आफ्नो बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आयोगले जतिसक्दो छिटो न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका थिए । दिवसका अवसर पारेर आयोगले प्रत्येक वर्ष पीडित र सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।