२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रादेशिक संरचनाअनुसार सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले प्रादेशिक संरचनाका आधारमा सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग भेट गरी सङ्घीय संरचनाअनुरुप हुनेगरी सुन वितरणको कार्यविधि संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

हालसम्म पुरानै संरचनाअनुरुप अञ्चलगत रूपमा बनेको कार्यविधिअनुसार सुन वितरण हुँदै आएको र विद्यमान अवस्थामा सो विधि व्यावहारिक हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले यथाशीघ्र प्रादेशिक रूपमा सुन बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर मिश्रले महासङ्घले राखेको मागलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताए । व्यवसायीहरूले सुनको कोटा कम हुँदा देशभरका सुनचाँदी व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष शाक्यले व्यवसायीले सुन खरिद गर्दा प्रत्येक बैङ्कमा खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक र असहज अवस्था रहेको बताए ।  पछिल्लो समयमा दैनिक १० किलोका दरले सुनको आयात हुँदै आएको छ । जुन बजारको मागको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।