२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कालीपुल बसपार्कमा १६ वर्षपछि टर्मिनल भवन

अ+ अ-

म्याग्दी । बसपार्क सञ्चालन भएको १६ वर्षपछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलमा टर्मिनल भवन निर्माण भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले करिब तीन करोडको लागतमा २८९ दशमलव पाँच वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरेको टर्मिनल भवन आइतबार नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

विसं २०६४ मा पर्वत र म्याग्दी जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि पक्की मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि कालीपुलमा बसपार्क सञ्चालन भएको थियो । टर्मिनल भवन बनाउन विसं २०७८ पुसमा शुभ कन्ट्रक्सन र आयोजनाबीच रु दुई करोड ८५ लाख ४५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक विकासराज वन्तले आयोजना प्रमुख सुनिता श्रेष्ठमार्फत आइतबार नवनिर्मित भवन बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीलाई हस्तान्तरण गरे । ‘१५ महिनाको ठेक्का अवधि भएको यो भवनको सम्झौताको म्याद थप गर्नुपरेन’, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘२०७९ चैत १० गते निर्माण सकिएको भवन एक महिनापछि औपचारिकरुपमा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।’

एक तले भवनमा टिकट काउन्टर, शौचालय र यात्रु प्रतीक्षालय छन् । भवन परिसरमा बसपार्कको आरसिसी ढलान गरिएको छ । अपाङ्गमैत्री भवनमा सुरक्षा निगरानीका लागि सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । टिकट काउन्टरका लागि कोठा विभाजन र यात्रुलाई विश्राम गर्ने फर्निचर व्यवस्थापन गरेर टर्मिनल भवन सञ्चालनमा ल्याउने नगर प्रमुख केसीले बताए ।

‘धुलो, हिलो र अव्यवस्थित पार्किङले हामीले आलोचना सहनु र नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको थियो’, उनले भने, ‘म्याग्दीबाट लामो दूरीका लागि छुट्ने र मुस्ताङ जाने सवारी साधनलाई लक्षित गरेर नगरपालिकाले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार टर्मिनल भवन निर्माण र बसपार्क ढलान गरिएको हो ।’ टर्मिनल भवनमा टिकट काउन्टर राख्न आठ वटा यातायात कम्पनीले निवेदन दिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले बताए ।

बसपार्क क्षेत्रमा अस्थायी पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा काउण्टर राखेर सेवा दिँदै आएका यातायात व्यवसायीले टर्मिनल भवनमा मात्रै काउण्टर राख्ने भएपछि यात्रुलाई समेत सहज हुनेछ । सवारी साधनको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै बसपार्कमा रहेका पुराना अव्यवस्थित संरचना हटाउँदै बसपार्कलाई व्यवस्थित र फराकिलो बनाउन लागिएको नगर उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताए ।

विसं २०७४ मा नगरपालिकाले रु २१ करोड लागत अनुमानमा बसपार्कको गुरुयोजना तयार पारेको थियो । गुरुयोजनाअनुसार बसपार्कमा नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा बसपार्क ढलान गर्ने, नाली निर्माण गर्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । बसपार्कको पर्यटक सूचना केन्द्र, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन र पेट्रोल पम्पलाई हटाउन लागिएको जनाउँदै नगर प्रमुख केसीले ढलानलाई विस्तार र टर्मिनलको भवनमा तला थप गर्न आयोजनालाई निरन्तरता दिन नगर प्रमुख केसीले आयोजनालाई आग्रह गरेका छन् ।