१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनआरएनएमा भएको सहमति सकारात्मक : परराष्ट्रमन्त्री साउद 

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)लाई विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेका छन् । एनआरएनएको संस्थापन पक्ष र १० औँ महाधिवेशनमा असन्तुष्ट पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग आइतबार छलफल गर्दै उनले विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइतबार संयुक्त रूपमा आएका दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्री साउदले विधान स्पष्ट बनाएर महाधिवेशनमा जान सुझाव दिए ।

उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीचको सम्बन्ध स्पष्ट र विवादरहित हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । 

उनले कुनै पनि संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति र संस्थामा नियन्त्रण नहुँदा समानान्तर रूपमा गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति दुवै घातक भएको पनि एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई स्मरण गराए ।

साउदले दुवै पक्षलाई मिलेर आउनसमेत सुझाए । ‘

परराष्ट्रमन्त्री साउदसँगको भेटमा एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले दुवै पक्षबीच आइतबार मात्रै एकताका लागि सहमति भएको जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच एकता गर्ने सहमति भएको हो ।

कार्यकारी अध्यक्ष केसी, उपाध्यक्ष आरके शर्मा र असन्तुष्ट भएको समूहबाट विनोद कुँवर तथा दुवै पक्षबाट गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजकहरू डीबी क्षेत्री र जानकी गुरुङबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहमति पत्रमा आगामी अक्टोबरमा हुने ११ औँ महाधिवेशन सहमति, सहकार्य र एकताको सन्देशसहित आयोजना हुने उल्लेख छ । जसका लागि दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने छ ।

उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ । एनआरएनएले विधान संशोधनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस