काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयले कात्तिक पहिलो साता ‘नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र सिके राउत समूह अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा रहेकाले सुरक्षामा ठूलो प्रभाव पार्न नसक्ने’ निष्कर्ष निकाल्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा यी दुवै समूहको उपस्थिति, गतिविधि र प्रभाव प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति घोषणापछि उनीहरूको सक्रियता र प्रभाव क्षेत्रबारे गृहले क्षेत्रगत रुपमा गरेको सुरक्षा विश्लेषण आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यही आधारमा उसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बनाएको एकीकृत सुरक्षा योजना परिमार्जन गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा एकीकृत सुरक्षा योजना–२०७४ बनायो । जसमा चुनावी सुरक्षा चुनौतीमा विप्लव र राउतलाई समेटिएको थियो तर यीभन्दा दलबीचको बढ्दो ध्रुवीकरणबाट निम्तनसक्ने झड्पलाई प्राथमिकता दिइयो ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ब्रिफिङलाई आधार बनाएर विप्लव समूहबारे निकालिएको निष्कर्ष २ सातामै असफल भयो ।
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन सकिएसँगै उम्मेदवार मतादाता फकाउन जिल्ला फर्किए, गृहका अधिकारी क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्न क्षेत्रक्षेत्रमा पुगे । कात्तिक पहिलो साता चुनावी सुरक्षामा चुनौती बढाउन नसक्ने विश्लेषणमा परेको विप्लव समूह अन्तिम साता आइपुग्दा सुरक्षामा मुख्य बाधक बनेर आयो ।
‘विप्लव समूहको संस्थागत बैठक र त्यसका नेताको बोलीले उनीहरू निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्न पहिल्यैंदेखि नै शक्ति सञ्चय गरिरहेको देखिन्थ्यो, तर राज्यले सो अनुसार तयारी गरेको देखिएन,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकालले भने, ‘उनीहरूमाथिको निरन्तर निगरानी र आवश्यक अनुसारको कारबाहीमा राज्य चुकेको देखिन्छ ।’
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन वहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीबाट २०७१ मंसिरमा अलग भएर छुट्टै समूह बनाएको विप्लव समूहले त्यसयताका सबै निर्वाचन बहिष्कार घोषणा गर्दै आएको छे । तर, सो अनुसार राज्यको गुप्तचरी संयन्त्र परिचालित हुन सकेन । घटना भएपछि मात्रै विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता खोज्न सुरक्षा निकाय खटिने गरेको छ । सुरक्षा रणनीतिबारे जानकार अधिकारीहरू विप्लव समूहको गतिविधि, तयारीबारे सूचना ल्याउन राज्यको गुप्तचरी संयन्त्र कमजोर देखिएको विश्लेषण गर्छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
