काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर बिष्टले शीर्ष नेताहरू, प्रशासक र न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले भने, ‘एउटा शक्तिशाली आयोग बनाऔँ । चाहे पूर्वप्रशासनिक कर्मचारी हुन, चाहे मन्त्री हुन् । न्यायाधीश किन नहुन् । शीर्ष नेता किन नहुन् । उनीहरूको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न दिऔँ र भ्रष्टाचारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौँ ।’
न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनताले अनुभूत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अख्तियार निष्पक्ष छैन । कुनै दलको कार्यकर्ताको लेवल लगाएर पठाएका छौँ,’ सांसद बिस्टले भने, ‘आम जनताको पक्षमा न्यायालय छ कि छैन ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ कि छैन ? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि छ । यो विभाग रिर्पोट मात्रै गर्ने हो एक्सन लिने स्थितिमा किन छैन ?’
यसकारण पनि छुट्टै शक्तिशाली न्यायिक निकाय बनाएर सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
