प्रहरी किन आवश्यक भयो ? प्रहरीलाई कसले पुलिसिङ गरिरहेको छ र बदलिँदो समाजअनुसार हाम्रो प्रहरी संगठन समयअनुसार विकसित हुन सकेको छ कि छैन? यी प्रश्नहरू केवल प्रहरी संगठनसँग सम्बन्धित प्रश्न मात्रै होइनन्। यी राज्यको क्षमता, समाजको सुरक्षा, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्।
प्रहरी र प्रहरी सेवा (पुलिस एन्ड पुलिसिङ) लाई हामी प्रायः एउटै अर्थमा बुझ्ने गर्छौं। तर यी दुईबीच भिन्नता छ। प्रहरी एउटा संगठन, संरचना र जनशक्ति हो भने प्रहरी सेवा भनेको समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था, सुरक्षा र न्याय कायम गर्न अपनाइने समग्र प्रक्रिया, सोच, व्यवहार र कार्यशैली हो। प्रहरी र प्रभावकारी प्रहरी सेवा एउटै कुरा होइन। प्रहरी संगठन बलियो हुँदैमा समाज सुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसका लागि प्रहरीको सोच, क्षमता, कार्यशैली र संस्थागत जवाफदेहितासमेत बलियो हुनुपर्छ।
प्रहरीको आवश्यकता किन भयो ?
मानव समाजको विकाससँगै मानिसका आवश्यकता, आकांक्षा, सम्बन्ध र सामाजिक संरचना परिवर्तन हुँदै गए। समाज पनि जति जटिल बन्दै गयो, त्यति नै सामाजिक द्वन्द्व, स्वार्थको टकराव, सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद, हिंसा, ठगी, चोरी र अन्य आपराधिक गतिविधिहरू पनि विकसित हुँदै गए। समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न, व्यक्तिको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न तथा कानुनको पालना गराउन कुनै संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता महसुस भयो। यही आवश्यकताले प्रहरी संस्थाको विकासका लागि आधार तयार गर्यो।
प्रहरीको जन्म केवल अपराधी पक्राउ गर्नका लागि मात्रै भएको होइन। यसको मूल उद्देश्य समाजमा अपराध हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्नु, नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु र राज्यको कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसैले प्रहरीलाई राज्यको बल प्रयोग गर्ने निकायका रूपमा मात्र बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। प्रहरी नागरिक र राज्यबीचको विश्वासको सेतु पनि हो। नागरिकले राज्यको उपस्थिति सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने संस्थामध्ये प्रहरी एक हो।
साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, अन्तरदेशीय अपराध, आतंकवादी वित्तीय सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोग नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। अपराध गर्ने व्यक्ति र समूहले नयाँ प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र आर्थिक प्रणालीको प्रयोग गरिरहेका छन्। अपराधको भूगोल स्थानीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको छ।
तर प्रश्न उठ्छ, अपराधको स्वरूप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसैअनुसार हाम्रो प्रहरीको सोच, संगठन, सीप, प्रविधि र अनुसन्धान क्षमता परिवर्तन भइरहेको छ कि छैन? हामीले अपराधको बदलिँदो प्रवृत्तिलाई बुझ्ने र त्यसको समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? प्रहरीलाई नयाँ चुनौतीसँग जुध्न सक्षम बनाउने तालिम, अनुसन्धान पद्धति, प्रविधि र साधनस्रोत उपलब्ध गराउन सकेका छौँ कि छैनौँ?
समस्या नयाँ हुँदै जाने तर समाधान गर्ने संस्थागत क्षमता पुरानै अवस्थामा रहने हो भने प्रहरीको प्रभावकारिता स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुँदै जान्छ।
समस्यासँगै प्रहरीको परिवर्तित विकासक्रम
प्रहरी संगठनको विकास केवल जनशक्ति थपेर, भवन निर्माण गरेर, गाडी र हतियार उपलब्ध गराएर मात्रै मापन गर्न मिल्दैन। यसको वास्तविक विकास समस्या पहिचान गर्ने, कारणको विश्लेषण गर्ने र प्रभावकारी समाधान निकाल्ने क्षमताबाट मापन हुनुपर्छ।
हाम्रो प्रहरी संगठन अझै पनि धेरै हदसम्म परम्परागत कार्यशैली र प्रतिक्रियात्मक सोचबाट प्रभावित देखिन्छ। कुनै घटना भएपछि परिचालित हुने, अपराध भएपछि मात्रै अनुसन्धान गर्ने र समस्या उत्पन्न भएपछि मात्रै नियन्त्रण गर्ने पद्धति अझै प्रमुख छ। तर आधुनिक पुलिसिङको आवश्यकता यसभन्दा अगाडि बढिसकेको छ। आजको प्रहरी प्रतिक्रियात्मक मात्र होइन, सक्रिय, समस्यामुखी, प्रमाणमा आधारित र समुदायसँग सहकार्य गर्ने हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै क्षेत्रमा बारम्बार चोरी भइरहेको छ भने प्रत्येक घटनामा अपराधी पक्राउ गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। चोरी किन भइरहेको छ, त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा कमजोरी के छन्, अपराधीको कार्यशैली कस्तो छ र पुनः अपराध हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। यसका लागि प्रहरीमा अनुसन्धानात्मक सोच, विश्लेषण क्षमता, सूचना सङ्कलन, जोखिम मूल्याङ्कन र समस्या समाधान गर्ने सीपको विकास हुनुपर्छ।
प्रहरीको विकासक्रम अपराधको विकासक्रमभन्दा पछाडि पर्नु हुँदैन। अपराधीले नयाँ प्रविधि र तरिका अपनाउने तर प्रहरीले पुरानै तरिकाले काम गर्ने अवस्था कायम रह्यो भने राज्यको सुरक्षा संयन्त्र क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ।
समाजको मानसिकता, प्रहरीको मानसिकता र कानुनी व्यवस्था
प्रहरी संगठन समाजभन्दा अलग्गै रहेको संस्था होइन। प्रहरी पनि यही समाजबाट आउने व्यक्ति र सामाजिक संस्कारबाट प्रभावित हुने संस्था हो। त्यसैले समाजको मानसिकता र प्रहरीको मानसिकताबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि शक्ति, पहुँच, पद र प्रभावका आधारमा काम गराउने प्रवृत्ति देखिन्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। यस्तो सामाजिक मानसिकताको प्रभाव प्रहरी संगठनमा पनि पर्न सक्छ। त्यसैगरी प्रहरीसम्बन्धी हाम्रो कानुनी व्यवस्था, नीति र संस्थागत संरचना पनि समयअनुसार परिमार्जन हुन आवश्यक छ। समाजको आवश्यकता बदलिँदा कानुन र प्रहरीको कार्यशैली पनि बदलिनुपर्छ।
आजको प्रहरीलाई केवल आदेश पालना गर्ने र माथिल्लो निकायबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने संगठनका रूपमा सीमित राख्न सकिँदैन। उसलाई कानुनको व्याख्या बुझ्ने, परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने, विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने र नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
प्रहरीको मानसिकता पनि नियन्त्रणमुखी सोचबाट सेवामुखी, अधिकारमुखी र समस्या समाधानमुखी सोचतर्फ रूपान्तरण हुन आवश्यक छ।
प्रहरीलाई कसले नियमन गर्ने ? (हु पुलिसिज द पुलिस ?)
यो विषय प्रहरी संगठनको सुधार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमध्ये एक हो। प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। उसलाई आवश्यक अवस्थामा कानुनबमोजिम बल प्रयोग गर्ने अधिकार पनि छ। तर त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमाथि निगरानी र नियन्त्रण कसले गर्ने ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरीमाथि नियन्त्रण र निगरानी हुनु आवश्यक छ। तर निगरानी र राजनीतिक हस्तक्षेपबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ। प्रहरीलाई उत्तरदायी बनाउनु र प्रहरीको व्यावसायिक निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। प्रहरीको जिम्मेवारी, कामको प्रकृति, अनुसन्धानको संवेदनशीलता, परिचालनको आवश्यकता र व्यावसायिक सीमालाई नबुझी केवल प्रशासनिक वा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रहरीलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले संगठनको व्यावसायिकता कमजोर बनाउन सक्छ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रहरीमाथिको नियन्त्रण र निगरानीको प्रश्न अझ गम्भीर छ। प्रहरीलाई सरकारको मातहत राख्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाभाविक अभ्यास हो, तर प्रहरी संगठनको दैनिक व्यावसायिक कार्य, अनुसन्धान र परिचालनमा राजनीतिक स्वार्थ वा व्यक्तिगत प्रभाव हावी हुनु हुँदैन।
प्रहरीले पनि आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन। गैरकानुनी पक्राउ, यातना, पक्षपातपूर्ण अनुसन्धान, अनावश्यक बल प्रयोग र नागरिक अधिकारको उल्लङ्घनलाई संस्थागत रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आन्तरिक अनुगमन, संसदीय निगरानी, न्यायिक परीक्षण, मानव अधिकारसम्बन्धी निकाय र स्वतन्त्र उजुरी सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ। यसको सार के हो भने प्रहरी कानुनभन्दा माथि छैन, तर प्रहरीलाई कानुनबमोजिम जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक व्यावसायिक स्वतन्त्रता पनि हुनुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा सुधारका लागि के गर्न आवश्यक छ ?
नेपालमा प्रहरी सुधारको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ। तर सुधारलाई संगठनको संरचना, पदोन्नति, सरुवा र बढुवाको विषयमा मात्र सीमित राखिएको छ। पुलिसिङको समग्र दर्शन र कार्यशैलीमै परिवर्तन आवश्यक छ।
१. प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रहरीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र परिचालनमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गरी योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउनुपर्छ। अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा व्यावसायिक निर्णय गर्ने वातावरण आवश्यक छ।
२. अनुसन्धानमुखी प्रहरी संगठन निर्माण गर्नुपर्छ। आधुनिक अपराध अनुसन्धानका लागि डिजिटल फरेन्सिक, वित्तीय अनुसन्धान, साइबर सुरक्षा, अपराध विश्लेषण, सूचना सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा लगानी बढाउनुपर्छ।
३. प्रहरीको नेतृत्व र व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ। प्रहरी नेतृत्व केवल आदेश दिने र नियन्त्रण गर्ने क्षमतामा सीमित हुनु हुँदैन। उसमा रणनीतिक सोच, परिवर्तन व्यवस्थापन, नैतिक नेतृत्व, संस्थागत जवाफदेहिता र जनविश्वास निर्माण गर्ने क्षमता हुनुपर्छ।
४. कानुन र नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ। बदलिँदो अपराध, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकताअनुसार प्रहरीसम्बन्धी कानुन, कार्यविधि र संस्थागत संरचनालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।
५. प्रहरीलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ। जिम्मेवारी मात्र थपेर हुँदैन। त्यसअनुसार जनशक्ति, तालिम, उपकरण, सञ्चार प्रणाली र अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोत पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ।
६. प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउने स्वतन्त्र र प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। प्रहरीको अधिकारको प्रयोगमाथि निगरानी हुनुका साथै प्रहरीलाई अनावश्यक राजनीतिक दबाबबाट संरक्षण गर्ने संस्थागत व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
७. समुदायसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ। प्रहरी र नागरिकबीच विश्वास, सहकार्य र सूचनाको आदानप्रदान बढाउनुपर्छ। समुदायको सहभागिताबिना दीर्घकालीन शान्ति र सुरक्षा सम्भव हुँदैन।
अन्त्यमा, नेपालले प्रहरी संगठनको सुधार मात्र होइन, पुलिसिङको अवधारणा र अभ्यासमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले प्रहरीलाई कस्तो संगठन बनाउने भन्ने प्रश्नसँगै कस्तो समाज निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ। किनभने प्रहरी समाजको ऐना पनि हो र समाजलाई सुरक्षित तथा अनुशासित बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो।
अपराध बदलिँदै छ, समाज बदलिँदै छ, प्रविधि बदलिँदै छ र नागरिकका अपेक्षा पनि बदलिँदै छन्। तर हाम्रो प्रहरीको सोच, कार्यशैली, कानुनी संरचना र व्यवस्थापन प्रणाली पनि सोही गतिमा बदलिएको छ कि छैन भन्ने गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। प्रहरीलाई राजनीतिक आदेशको भरमा चल्ने संगठन होइन, कानुन, व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादाको आधारमा सञ्चालन हुने संगठन बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी प्रहरीमाथि निगरानी गर्ने निकाय पनि प्रहरीको काम, जिम्मेवारी र व्यावसायिक प्रकृति बुझ्न सक्षम हुनुपर्छ।
अन्ततः एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्नु र प्रहरीलाई सक्षम बनाउनु फरक कुरा हुन्। प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ, तर उसको व्यावसायिक क्षमता र निर्णय गर्ने अधिकार कमजोर बनाएर होइन।
प्रहरीले समाजलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, तर प्रहरीलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत कमजोरी र अव्यावसायिक दबाबबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ। किनभने कमजोर प्रहरीबाट सुरक्षित समाजको अपेक्षा गर्न सकिँदैन र अनियन्त्रित प्रहरीबाट लोकतान्त्रिक समाजको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले प्रश्न प्रहरी कति शक्तिशाली छ भन्ने मात्र होइन, प्रहरी कति सक्षम, व्यावसायिक, जवाफदेही र जनविश्वासयोग्य छ भन्ने हो। यही नै आधुनिक पुलिसिङको वास्तविक मापदण्ड हो।
हेमन्त मल्ल ठकुरी नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा काठमाडौँ, नेपालस्थित म्याक अस्योरेन्सका अध्यक्ष हुन्।





