काठमाडौँ।  नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगाएको २० वर्षे हदबन्दिको नीति तत्काल संशोधन नगरे संकट निम्तिने बताएका छन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनलाई नेपालमा बिक्री गर्ने रणनीति अनुरूप ल्याइएको बीस वर्षे नीतिले १० हजार सवारी साधन विस्थापन हुने र स्वरोजगार मजदुरहरूका करिब १० अर्ब लगानी पलायन हुने अध्यक्ष राईले बताए ।

सरकारले यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूलाई असर पार्ने यस्ता गलत नीति तत्काल संशोधन गर्न र यातायात व्यवसायी प्रालिहरुको रोक्का गरिएका सम्पत्ति तत्काल फुकुवा गर्न समेत सरकारसँग अध्यक्ष राईले माग गरेका छन् ।

आइतबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन प्रदेश कमिटीले पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशभरिका अगुवा कार्यकर्ताहरूको विस्तारित भेलामा उनले व्यवसायी प्रालिका करोडौँ पैसा सरकारले फुकुवा नगर्दा सडक दुर्घटनाका पीडितहरूलाई राहत तथा उपचार गर्ने विषयमा समस्या भएको र यातायात मजदुरहरूको सेवा सुविधा र सडक दुर्घटना हुँदा कानूनी उपचारमा समस्या आएको बताए ।

‘यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरिरहेको छ मजदुर र व्यवसायीहरूका सुझावहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादीछौं सम्बोधन नभए देशमा संकट निम्तिन्छ’, राईले भने, ‘नेपालको यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त छ लगानी असुरक्षित छ, मजदुर पीडित छन्, सर्वसाधारणले गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा पाइरहेको छैन सरकारले यस विषयमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्नुपर्छ ।’