काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले चुनाव सम्पन्न भएपछिको दुई महिना अवधिमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी निर्णय गरेको छ । सरकारले २१ मंसिरदेखि १७ माघसम्मको अवधिमा मात्रै झन्डै ३ सय निर्णय गरेको हो ।
सामान्यतय निर्वाचनलगत्तै सरकार कामचलाउ हुने तथा यस्तो सरकारले अत्यावश्यक र नियमित प्रशासनिक काम मात्रै गर्नुपर्ने मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो दुईमहिने अवधिमा मात्रै ३ सय निर्णय गरेको छ ।
यो अवधिमा सरकरले वृद्धभत्ता उमेर अवधि ७० बाट ६५ मा झार्ने, भूकम्पपीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप गर्ने, किड्नी, क्यान्सर र पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन अघिको ६ महिनामा ५ सय ५९ वटा निर्णय गरेको थियो। सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकस भएपछि झन्डै दर्जन निर्णय अलपत्रजस्तै भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
२३ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले २४ जेठमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। देउवाले आठ महिनाको अवधिमा सात पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन र विघटन गर्दै इतिहासकै जम्बो ६५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए ।
उनकै कार्यकालमा स्थानीय तह, संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन भने सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । चुनावपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार व्यवहार देखाउन नसकेको र धमाधम दर्जनौं निर्णय गराएर मुलुकलाई आर्थिक व्ययभार पार्ने र नकारात्मक असर पर्ने दूरगामी निर्णय गरेको भन्दै देउवाको आलोचना हुँदै आएको छ ।
देउवाले अहिले पनि विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार माघ महिनाको तीन साताको अवधिमा मात्रै देउवा नेतृत्वको सरकारले झन्डै १ सय ५० वटा निर्णय गरेको छ । अझै दर्जनौं प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भइसकेका छन् ।
कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रीहरूले आर्थिक चलखेल गरेको दाबी उच्च प्रशासकको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुसमा मात्रै झन्डै १ सय १० वटा निर्णय भएका थिए भने मंसिरमा ३२ वटा निर्णय भएका छन् । पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावमा निर्णय हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संघीय संसद् र प्रदेश निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएको सरकारले अर्को सरकार नआउँदासम्म सबै निर्णय गर्न सक्ने जिकिर गरे । ‘सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएको सरकारले बिदा नलिँदासम्म आवश्यकताअनुसार निर्णय गरिरहेको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने ।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री विक्रमबहादुर थापा पनि सरकारले नियमित प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय गरिरहेको तर्क गर्छन् । ‘पछिल्लो समय सरकारले निर्णय गर्ने क्रम बढे पनि ती निर्णय सरकारले आवश्यकताका आधारमा गरिरहेको छ’, मन्त्री थापाले भने ।
यद्यपि, सरकारले यो अवधिमा संविधानअनुसार गर्नुपर्ने अत्यावश्यक निर्णय पनि गरेको छ । सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशको अस्थायी मुकाम निर्धारण यो सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय हुन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
