१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल विधेयक छिट्टै पारित हुने सञ्चारमन्त्री शर्माको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक संघीय संसदबाट छिट्टै पारित गरिने बताएकी छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाको आज भएको १२औँ अधिवेशनका अवसरमा उनले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समयानुकूल बनाउन ती विधेयक जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । ती दुवै विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै स्वरोजगार तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को समाचार शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राखिन् ।

मन्त्री शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि समयानुकूल बनाउने उल्लेख गर्दै सत्य, तथ्य समाचार आए सरकारलाई सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

शाखाले पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान गर्नेलाई विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस