काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । साथै सर्वोच्चले विपत्ति र संकटको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्रै स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रिय संकट तथा विपत्तिको अवस्थामा सहयोगका नाममा वितरण हुने खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको र यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भनी दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले गुणस्तरहीन, दूषित, सडे गलेको खाद्यान्न अस्वीकार गर्न समेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। खाद्य अधिकारको विषय जोडिएको रिटमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा।आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।

सिन्धुपाल्चोकको फुल्पिङकोट गाविसका भूपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङ र सीताराम मास्केले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मुख्य सचिवको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। झाडापखालाको प्रकोप फैलिएका बेला २०६६ सालमा जाजरकोटमा विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरण गरिएको चामलसमेत ढुसी परेको र गुणस्तरहीन भेटिएको थियो। २०७० सालको भूकम्पपछि विश्व खाद्य कार्यक्रम, रेडक्रम र सेभ द चिल्ड्रेनले वितरण गरेको चामलसमेत गुणस्तरहीन भेटिएको थियो।

गोरखाको लाप्राकमा वितरीत खाद्यान्नको विषयमा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले समेत महत्वका साथ यो विषयलाई उठाएका थिए। रिट निवेदनमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरणलगायत गतिविधिलाई रोक लगाउन माग गरिएको थियो।

विवाद चर्केपछि संसदीय अनुगमन टोलीसमेत घटनास्थलमा पुगेको थियो। त्यति बेला विश्व खाद्य कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन र रेडक्रस सोसाइटीले गोदाममा रहेको चामल देखाउन अस्वीकार गरेका थिए। यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले कुनै चासो नदिएको, छानबिन र कारबाहीसमेत नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
खाद्यान्नको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमार्फत् चामलको गुणस्तर परीक्षण गरिएको र त्यस क्रममा चामल प्रयोग गर्न अयोग्य देखिएको भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। पछि चामल नै नष्ट गरिएको थियो। काभ्रेमा गुणस्तरहीन चामल बाड्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम र रेडक्रसको काभ्रे शाखाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न वाणिज्य मन्त्रालयमै पत्राचार गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र नै लेखेर, ‘चामल राखेको गोदामको निरीक्षण गर्दा कुहिएको एवं डल्ला परेको अवस्थामा रहेको, चामलका नमुनाहरु संकलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गर्दा दुर्गन्धयुक्त एवं अत्यधिक ढुसीका कारणले उपभोगका लागि अयोग्य देखिएको’ भनी जवाफ दिएको थियो। एकातिर मुलुकका विपन्न नागरिकहरुले खाद्य संकट भोगिरहने र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय संकट एवं विपन्नताका बेलामा सहायतामा उपलब्ध स्रोतसाधन समेत गुणस्तर हुने समस्या देखिएको भन्दै सर्वोच्चले संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्य अधिकारको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गुणस्तरहीन खाद्यान्न उपलब्ध गराएको विषयमा सर्वोच्चले दातृनिकाय र त्यसमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरुको विकास कार्यक्रमका बारेमा सरकारको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। विश्वबाट भोकमरी शून्य गराउने उद्देश्यका साथ विश्व खाद्य संगठन र विश्व खाद्य कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुको उद्देश्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहे पनि कार्यशैली भने सन्तोषजनक नरहेको ठम्याएको हो। सर्वोच्चको निर्णयको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘जनताको जीउज्यान, स्वास्थ्य, सुरक्षामा खेलवाड गर्ने छुट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उत्तरदायित्वलाई जोड दिएको औंल्याउँदै सर्वोच्चले दोषीउपर कारबाही, पीडितलाई परिपूरण र त्रुटि नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सार्वभौम राष्ट्रका नाताले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा समेत यस्ता विषयमा आवाज उठाउने अधिकार राख्छ भन्दै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट भएका अनुत्तरदायी कामलाई निरुत्साहित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सर्वोच्चले खाद्य सुरक्षा र भोकमरीको जोखिम टार्न देशका सबै भागमा वितरण गर्न उपयुक्त हुने गरी खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गर्न, कृषि भूमिलाई गैरकृषि प्रयोजनमा रुपान्तरण गर्ने काम रोक्न, जमिनको उत्पादकत्व बढ्ने नीति र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।