२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खस-आर्य समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । खस-आर्य समुदायले आफूहरूलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विभिन्न सात वटा समुदायका अगुवाले खस-आर्य समुदायभित्रका ब्राह्मण, खस क्षेत्री, ठकुरी, सन्न्यासी-दशनामी, बाह्रपन्थी र रानाभाट-भाटलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

उनीहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीलगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

संयुक्त खस क्षेत्री समाज, ब्राह्मण समाज, ठकुरी राष्ट्रिय महासंघ, सन्न्यासी-दशनामी समाज, बाह्रपन्थी र रानाभाट तथा भाट समाजले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई बुझाएको थर गोत्र सूचीकरणसम्बन्धी विवरणको सिफारिसको एक प्रतिसमेत बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

साथै खस-आर्यअन्तर्गतका समुदायको थर गोत्रको सूचीकृत गर्न र आदिवासीको सूचीमा समावेश गर्न, खस आर्यको छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गर्न र संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११ को उपदफा दुई (क) र उपदफा ३ (घ) संशोधनको माग गरिएको छ ।

आफूले राखेका माग ३० दिनभित्र सरकारले पूरा नगरे देशको एक तिहाइ जनसङ्ख्या ओगटेको खस-आर्य समुदाय कडा रूपमा संघर्षका कार्यक्रमसहित आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।