६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न काठमाडौँ महानगरको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही जेठ १४ गतेभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न आग्रह निर्देशन दिएको छ । 

महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८० बमोजिम कामपाले यही जेठ १४ गतेभित्र सूचना अधिकारी तोकेर महानगरपालिकालाई जानकारी गराउन निर्देशन पनि दिएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार कामपाले यसअघि पनि शैक्षिक सङ्घसंस्थालाई सूचना अधिकारी तोकेर विभागका पठाउन आग्रह गरेको तर कामपाको आग्रहअनुसार केही विद्यालयले मात्र सूचना अधिकारी तोकेको जानकारी प्राप्त भएकाले पुनः निर्देशन दिइएको हो ।

सूचना अधिकारी तोक्दा संस्थाको दोस्रो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।  हाल महानगरपालिकामा ८७ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् भने छ सय संस्थागत विद्यालय छन् ।  यसअघि महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी सहकारी विभागमा जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस