काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले साढे दुई महिनायता गरेका २५० भन्दा बढी निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म गुपचुप राखेको छ। कर्मचारीकै आडमा ती निर्णय लुकाइएको हो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यस अवधिमा १५ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर गरेका निर्णय अहिलेसम्म कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छैन। तीमध्ये १०–१५ वटा निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका बैठक र सूचना शाखाका अधिकारीको गैरजिम्मेवारी र बेवास्ताका कारण राज्यका निर्णय जनताको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको हो।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने काम बैठक र सूचना शाखाको हो, किन भएन म गम्भीरतापूर्वक सोधीखोजी गर्छु’, उनले भने। मुख्यसचिव रेग्मीले केही समयदेखि आफू अलि बढी व्यस्त हुनुपरेकाले त्यससम्बन्धमा जानकारी लिन नपाएको बताए।
बैठक शाखाका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले भने सरकारका विभिन्न निर्णय एकीकृत गर्ने काम भइरहेको र अब दुुई(तीन दिनभित्रै सबै निर्णय वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरिएको दाबी गरे। बैठक र सूचना शाखाका अन्य निजामती कर्मचारीलाई यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा माथिबाट नबोल्ने आदेश छ भन्दै तर्कने गरेका छन्। जबकि यसअघि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय दुई–तीनभित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक भइसक्थ्यो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले २५ मंसिरयता भएका कुनै पनि निर्णय वेबसाइटमा नराखेर सुशासन ऐनको समेत धज्जी उडाएको छ। सुशासन ऐनको दफा ६ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका प्रमुख आधारमध्ये पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारी उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कुल्चँदै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय गोप्य राखेका हुन्।
सरकारले यसै अवधिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नुका साथै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको थियो भने वृद्धभत्ताको उमेर घटाएर ७० वाट ६५ मा झारेको थियो। यसैगरी मिर्गौला, क्यान्सर र पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार दिने निर्णय भएको थियो। यी लोकप्रिय हुने खालका निर्णय सरकारका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नै सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए तर अन्य निर्णय अझै गोप्य राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गोप्य राखिएका अधिकांश निर्णय राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक सहायता, विदेश भ्रमण र विभिन्न नीतिगत अनियमिततासम्बन्धी छन्। कतिपय निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा गरिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोप्य रूपमै निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भए पनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न भने आनकानी गर्दै आएको हो।
सामान्यतय सरकारले गरेका निर्णय एक–दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयले वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु ओपीएमसी डट जीओभी डट एनपीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर त्यसविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयले साढे दुई महिनादेखिका मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णय वेबसाइटमा नराखेको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
