११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने भने पनि सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको बताए। उनले सरकारले तिरिदिनु पर्ने १ हजार १४ रुपैयाँ नछुटाइएको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘बजेटमा सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको योजनामा आबद्ध गर्ने भनेको छ, तर म गम्भीर रूपमा प्रश्न पनि उठाउन चाहन्छु, आबद्ध गर्ने पनि भन्नुभएको छ । तर त्यो सरकारले जम्मा गरिदिनु पर्ने १०१४ रुपैयाँको जुन योगदान गर्नुपर्ने हो, त्यसको लागि सरकारले पैसा छुट्याएको छैन । म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समेट्ने भन्ने हाम्रो जे व्यवस्था छ र संविधानको धारा ३४ ले जे भन्छ, त्यो दिशामा सरकारले गम्भीर पहलकदमी गरोस् । नेपालका सबैखाले ट्रेड युनियनसँग संवाद गरिराखेर, सरोकारवालाहरूसँग संवाद गरिराखेर, इनार सफा गर्दागर्दै मर्नु नपर्ने यो देशमा अवस्था बनाउनका लागि सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको आयको सुरक्षा, जीवनको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस