काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सोबिता गौतमले स्वतन्त्र नदी नियामक आयोग स्थापना गर्न माग गरेकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले प्रस्तुत नीतिको बुँदा नम्बर ३४ मा नदी बेसिन गुरुयोजनाको कुरा रहेको स्मरण गरिन् ।
यसमा नदीहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई संरक्षणका लागि, केहीलाई जलविद्युत् तथा अन्यलाई बहुप्रयोजनाका लागि छुट्याउने नीति ल्याइनेछ भन्ने थपिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
केही दिनअघि आफू पर्वत जिल्ला पुग्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले “जलविद्युत् आयोजनाले पानी नछोडेका कारण मोदी नदी सुक्यो, यहाँसम्म कि घाट प्रयोजनका लागि पनि नदीमा पानी नरहेको” गुनासो गरेको उनले संसद्मा सुनाइन् ।
केही दिनअघि मादी नदी पनि त्यही कारणले सुक्यो भन्ने समाचार आएको पनि स्मरण गरिन् ।
‘न्यूनतम पानीको वहाव त छोड्नुपर्यो नि । एउटा नदीमा कति वटा जलविद्युत् आयोजना, कति दुरीमा बन्न पाउँछन् भन्ने मापदण्ड त हुनुपर्यो’, उनी भन्छिन्, ‘जलविद्युत् आवश्यकता हो, तर यसबीचमा माझी समुदाय र जल पर्यटनमा निर्भर समुदायलाई मार्न पाइँदैन ।’
यो विषय व्यवस्थापन गर्न एउटा स्वतन्त्र नदी नियामक आयोग स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनको माग छ ।
‘यो विषय व्यवस्थापन गर्न एउटा स्वतन्त्र नदी नियामक आयोग स्थापना गरियोस्’ उनले भनिन्, ‘साथै, देशका प्रमुख शहरहरूमा अब फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट अविलम्ब स्थापना गरिनुपर्छ ।’
जहाँ नदी बाँच्छ, त्यहाँ सभ्यता बाँच्ने उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘हामी सनातन हिन्दु धर्म सभ्यताको छत्रछायामा हुर्किएका मानिस हौँ । नदिलाई गंगा माता मानी पुज्ने मानिस हौँ हामी । तर, प्रकृति पुज्ने भनिएको देशमै गंगा माताको मुटुमा घरको फोहोर लगेर विसर्जन गर्ने व्यवस्था गरेर हरेक राज्यले हिन्दु धर्मावलम्बीहरूलाई महापाप बोकाउने कार्य गरेको छ । यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु ।’
छिटोभन्दा छिटो देशका प्रमुख सहरहरू व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरी फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा थप्न उनको सुझाव छ ।
