२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भौतिक मन्त्री दाहालले भने-‘सहमतिअनुसार सवारी नचलाएर यातायात व्यवसायीले गल्ती गरे’

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर राख्नु गलत भएको बताएका छन् ।

सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीहरूबीच भएको सहमतिअनुसार यातायात सञ्चालन नगरेर गल्ती भएको उनले बताएका हुन् ।

उनले यातायात व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्रै यातायात सञ्चालन हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरू गर्नु गलत भएको बताए ।

मन्त्री दाहालले सरकारले प्रदेशको अधिकार हनन हुने गरी सम्झौता नगरेको जिकिर गरे ।

‘हामीले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएका छौँ जसमा ती कुराहरू सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।‘

संघले कानुन बनाएपछि मात्र प्रदेशले कानुन बनाउँदा सहज हुने उनले तर्क गरे । ‘संघको कानून अघि आएपछि मात्रै तलका प्रदेशहरूले कानून बनायो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिलेलाई स्थगित राखिदिनुस्,’ उनले भने, ‘त्यो विषय भनेर अनुरोध गरेका हौँ ।‘

राइड शेयरिङलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे काम भइरहेको उनले बताए । ‘राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ, जनताले सुविधा पनि पाइरहेका छन् । तर त्यसलाई नियमन त गर्नुपर्छ, राज्यको दायरामा त ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

मन्त्री दाहालले सरकारले यसबारे कानुन र नियमावली बनाउन सरकार लागिरहेको बताए । ‘त्यसलाई पनि संघीय कानूनमार्फत नै व्यवस्थित गरौँ भनेर हामीले भनेको हो,’ उनले भने ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले मात्रै सार्वजनिक यातायात त सञ्चालन गरेकोले उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

‘नेपालको सार्वजनिक यातायात शतप्रतिशत निजीले सञ्चालन गरेको हो । यो कुरामा जिम्मेवार भएर बढ्नुपर्छ । बन्दै गर्ने कुरा र जनतालाई दुःख दिने काम उहाँहरूले गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।