२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेलेन्स्कीद्वारा ९० अर्ब डलरको अमेरिकी हतियार योजनाको पुष्टि, त्रिपक्षीय बैठकको मिति अझै अनिश्चित

अ+ अ-

काठमाडौँ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले सोमबार (स्थानीय समय) युक्रेनले आफ्नो सुरक्षा ग्यारेन्टीको एक हिस्साका रूपमा युरोपेली कोषमार्फत ९० अर्ब डलर मूल्यका अमेरिकी हतियार खरिद गर्ने योजनाको पुष्टि गरेका छन् ।

तर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठकको मिति भने अझै अनिश्चित छ । “मिति रु होइन, होइन, छैन । हामीसँग कुनै मिति छैन । हामीले भर्खरै राष्ट्रपति र त्यसपछि हाम्रा सबै सहकर्मी र साझेदारहरूसँगको यो फलदायी बैठकपछि पुष्टि गर्‍यौँ, जसले हामी त्रिपक्षीय बैठकका लागि तयार छौँ भन्ने देखाउँछ”, जेलेन्स्कीले भने, “यदि रुसले संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई द्विपक्षीय प्रस्ताव गर्छ भने, त्यसपछि हामी त्यसको परिणाम हेर्नेछौँ, अनि पछि यो त्रिपक्षीय हुनसक्छ । त्यसैले मैले यो सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पष्ट पारेँ । युक्रेन शान्तिको बाटोमा कहिल्यै रोकिने छैन र हामी कुनै पनि ढाँचाका लागि तयार छौँ, तर नेताहरूको स्तरमा ।”

ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युरोपेली नेताहरूसँगको वार्तापछि आयोजित सम्मेलनमा जेलेन्स्कीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले युक्रेनले आफ्नो सुरक्षा ग्यारेन्टीको एक हिस्साका रूपमा युरोपेली कोषमार्फत ९० अर्ब डलर मूल्यका अमेरिकी हतियार खरिद गर्ने योजनाबारे छलफल भएको पनि बताए ।

ग्यारेन्टीको अर्को भागमा युक्रेनले ड्रोन निर्माण गर्नेछ र यसको केही हिस्सा अमेरिकाले खरिद गर्नेछ । जेलेन्स्कीका अनुसार अझै कुनै औपचारिक सम्झौता भएको छैन, तर सम्झौता आगामी हप्ता वा १० दिनमा औपचारिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एक्समा पोस्ट गर्दै जेलेन्स्कीले लेखेका छन्, “आज वासिङ्टनमा महत्त्वपूर्ण वार्ता भयो । हामीले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग धेरै विषयमा छलफल गर्‍यौँ । यो लामो र विस्तृत कुराकानी थियो, जसमा युद्धको मैदानको अवस्था र शान्ति नजिक ल्याउनका लागि हाम्रा कदमहरूबारे छलफल भयो । युरोपेली नेताहरू र अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग पनि एउटै ढाँचामा धेरै बैठकहरू भए ।”

“हामीले सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे छलफल गर्‍यौँ । यो युद्ध अन्त्यतर्फको एउटा प्रारम्भिक विन्दु हो । यी ग्यारेन्टीहरूलाई समर्थन गर्ने र यसको हिस्सा बन्ने तयारीबारे अमेरिकाबाट आएको महत्त्वपूर्ण सङ्केतलाई हामीले कदर गर्दछौँ”, उनले भने, “आजको छलफलमा हाम्रो बालबालिकाहरूको फिर्ती, रुसद्वारा बन्दी बनाइएका युद्ध बन्दी र नागरिकहरूको रिहाइमा विशेष ध्यान दिइयो । यस विषयमा हामी काम गर्ने सहमतिमा पुगेका छौँ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेताहरूको स्तरमा हुने बैठकलाई पनि समर्थन गरेका छन् । संवेदनशील मुद्दाहरू समाधान गर्न यस्ता बैठकहरू आवश्यक हुन्छन् ।”