काठमाडौँ। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा केही भ्रम विवाद देखिएको भन्दै यसको कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको बताएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्राविधिक, कानूनी र व्यवस्थापकीय पक्षबारे जानकारी गराएको हो ।
विभागका अनुसार सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको र यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूमा आधारित रहेको प्रष्टीकरण दिएको हो ।
अदालतले समेत अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग संवैधानिक र कानूनी रूपमै सदर गरेको विभागको भनाइ छ ।
विभागले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्न र डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
असोज १ सम्म जडान नगरिए दण्ड-जरिबाना गरिने भनी भ्रम फैलाइएको भन्दै तत्काल कुनै जरिवाना वा कारबाही नगरिने र आफूलाई अनुकूल भएको समयमा जडान गर्न सकिने पनि विभागले जनाएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका तथ्यांक विदेशीको हातमा जाने र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने भनी फैलाइएको हल्लाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्यांकहरू यातायात व्यवस्था विभाग परिसरमा रहेको डाटा सुरक्षा केन्द्र मा सुरक्षित रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग २०७३ साल मंसिरमै सम्झौता गरेको र विभिन्न कारणले ढिलाइ भए पनि हाल दोस्रो पटक म्याद थप भई २०८२ साल मंसिर ११ गतेसम्मको समयसीमा रहेको र सोहीअनुसार काम अघि बढेको उल्लेख गरेको छ ।
