२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्विट्जरल्यान्डमा ग्रिनल्यान्डलाई लिएर ट्रम्प-युरोप तनाव

अ+ अ-

स्विट्जरल्यान्ड । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधबार युरोपेली नेताहरूसँगको सम्भावित टकराबको वातावरणबीच डाभोस आइपुगेका छन् । ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणसम्बन्धी उनको अभिव्यक्ति र दबाबका कारण अमेरिका र युरोपबीचको ट्रान्स–अटलान्टिक गठबन्धनमा गहिरो दरार पर्ने खतरा बढेको छ ।

विश्व आर्थिक मञ्च सुरु हुनुभन्दा एक दिनअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली नेताहरूप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए । डाभोसमा स्वायत्त डेनिस क्षेत्र ग्रिनल्यान्डको भविष्यलाई लिएर उनको कडा अडान नै छलफलको केन्द्र बन्ने देखिएको छ ।

तर स्विस स्की रिसोर्टमा भेला भएका युरोपेली नेताहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको आक्रामक धारणा विरुद्ध एकजुट प्रतिक्रिया जनाउने सङ्केत दिएका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले ‘बदमाशी’ विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने बताएको छ भने युरोपेली सङ्घ (इयु)ले अविचल र सामूहिक प्रतिक्रिया जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

डेनमार्क नाटोको सहयोगी सदस्य रहेको सन्दर्भमा ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणका लागि कति टाढासम्म जान सक्नुहुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘तपाईंहरूले पत्ता लगाउनुहुनेछ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

ह्वाइट हाउस छोड्दा उनले डाभोस भ्रमणको अन्त्य कस्तो होला भन्ने आफूलाई निश्चित थाहा नभएको स्वीकार गरे । भ्रमणको सुरुआतमै राष्ट्रपतिको जेटमा आएको सानो विद्युतीय समस्याका कारण विमान फर्किनुपरेको थियो र राष्ट्रपति तथा उनको टोली अर्को विमान प्रयोग गर्न बाध्य भएका थिए ।

विश्वका आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्वको वार्षिक भेलामा राष्ट्रपति ट्रम्पले छ वर्षपछि पहिलो पटक सम्बोधन गर्न लागेका हुन्  । उनको भाषण स्थानीय समयअनुसार दिउँसो २:३० बजे तय गरिएको छ । तर ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी महत्त्वाकांक्षाका कारण दशकौँयताकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिका–युरोप मतभेद सतहमा आएको भन्दै उनले डाभोसमा यस विषयमा धेरै द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने बताएका छन् ।

रूस र चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण खनिज–धनी ग्रिनल्यान्ड अमेरिका र नाटो सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्क छ । पग्लँदो आर्कटिक क्षेत्रमा महाशक्तिहरूबीच प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको उनको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा उनले डेनमार्कलाई समर्थन गर्ने आठ युरोपेली देशहरूमाथि २५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिनुभएको छ, जसले युरोपेली पक्षबाट अमेरिकाविरुद्ध प्रतिकारको चेतावनी आएको छ ।

युरोपले अमेरिकी बजारमा ‘व्यापारिक बाजुका’ प्रयोग गर्ने चेतावनी दिए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले ती धम्कीहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् । एक अन्तर्वार्तामा उनले युरोपले जस्तोसुकै कदम चाले पनि अन्ततः त्यसको असर उनीहरूतर्फै फर्कने दाबी गरे । आगामी केही दिनमै समाधान खोज्न सकिने सम्भावनासमेत उनले औँल्याएका छन् ।

मङ्गलबार डाभोसमा राष्ट्रपति म्याक्रोनले अमेरिकी प्रयासले युरोपलाई अधीनमा राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै कर धम्कीहरू अस्वीकार्य भएको बताए । राष्ट्रपति ट्रम्पले म्याक्रोनले पठाएको सन्देश सार्वजनिक गरेपछि दुई नेताबीच थप कटाक्षपूर्ण वातावरण बनेको थियो । पछि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यस्तो कुनै बैठकमा सहभागी नहुने बताए भने राष्ट्रपति म्याक्रोनले औपचारिक बैठक तय नभएको स्पष्ट पारे ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले अमेरिका–युरोप सम्बन्ध ‘तल झर्ने’ जोखिममा रहेको चेतावनी दिएकी छन् ।  क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले भने डाभोसमा ग्रिनल्यान्ड र डेनमार्कको पक्षमा स्पष्ट समर्थन जनाउँदै प्रशंसा पाए । उनले क्यानाडा दृढतापूर्वक डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसँग उभिएको बताए।

ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबार करिब ५७ हजार जनसङ्ख्या रहेको आफ्नो समुदायलाई सम्भावित सैन्य चुनौतीका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका छन् । लिथुआनियाका राष्ट्रपति गिटानस नौसेदाले मित्र राष्ट्रविरुद्ध अमेरिकाले कुनै कदम चाले त्यसले ‘नाटोको अन्त्य’ हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले नाटोका लागि अरू कसैभन्दा बढी योगदान दिएको दाबी गर्दै सहयोगी राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व समाधानका लागि प्रस्तावित तथाकथित ‘शान्ति बोर्ड’ को पहिलो चार्टर घोषणा गर्ने तयारीसमेत गरेको छ, जसको भूमिका गाजाबाट सुरु भए पनि कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने देखिएको छ ।