१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानून संकाय प्रथम वर्षमा (एलएलबी) भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली

अ+ अ-

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा (एलएलबी) भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गरिने भएको छ । यसअघि असार १४ गते विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलमा कोटा प्रणाली लागू नगर्ने सहमति गरेको कानून संकाय डिनको कार्यालयले पुनः पहिलेकै कोटा प्रणाली लागू गर्ने भएको हो ।

बिहीबार कानून संकायका डिन प्रा. डा. ताराप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमति विद्यार्थी संगठनको दवावमा भएकाले उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।

यसअघि स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना हुनका लागि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने र प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया पु-याई भर्ना गर्ने सहमति भएको थियो ।

विज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठनसंग कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमतिविरुद्ध डिन कार्यालय तालाबन्दी भएको र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघ, एकाइ समितिले पनि असहमति जनाएकाले कोटा प्रणाली यथावत गरी प्रवेश परीक्षा लिएका विद्यार्थीबाट मात्र भर्ना गरिने उनले जानकारी गराए ।

उक्त सहमतिविरुद्ध एलएलबी परीक्षा समितिले पनि सामूहिक राजीनामा दिइसकेको र डिन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ । उनले जेठ १९ गते लिइएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा चाँडै नै प्रकाशित गरिने समेत बताए ।

विद्यार्थी संगठनबीचको सहमतिमा असार २१ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने र साउनदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने पनि सहमति थियो ।

कानून संकाय डिनको कार्यालयले भौतिक संरचना र प्राध्यापकको संख्या हेरी यस वर्षदेखि कानून संकायको स्नातक प्रथम वर्षमा कोटा प्रणाली शुरु गरेको छ । काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा ८०० र अन्य उपत्यकाबाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा तोकिएको छ ।

यसअघि कोटा प्रणाली लागू गर्दा नेपाल ल क्याम्पसमा आठसय जनाका लागि करीब चार हजार ७०० ले गत जेठ १९ गते प्रवेश परीक्षा दिएका थिए । नेपाल ल क्याम्पसमा अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पंगेनीले विद्यार्थी संगठनबीचको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

उनले डिन कार्यालयले छिनछिनमा सहमति बदल्नाले विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुने भएकाले पहिले गरिएको सहमतिअनुसार कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस