२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केयुकेएलका वित्तीय कारोबार डिजिटल माध्यममा, एनसीएचएलसँग एकीकृत प्रणाली लागू

अ+ अ-

काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले आफ्ना भुक्तानीसम्बन्धी वित्तीय प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँग औपचारिक सहकार्य सुरु गरेको छ।

दुवै संस्थाबीच भएको सम्झौताअनुसार केयुकेएलले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसका लागि केयुकेएलका कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेल र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौतापछि केयुकेएलको आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली एनसीएचएलद्वारा सञ्चालनमा रहेको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेससँग प्रत्यक्ष रूपमा एकीकृत गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत अब संस्थाले कर्मचारीको पारिश्रमिक, आपूर्तिकर्तालाई हुने भुक्तानी, सरकारी राजस्व, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा नागरिक लगानी कोषलगायतका वित्तीय दायित्वहरू सिधै बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एनसीएचएलको एकीकृत भुक्तानी संरचनामा हाल ५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ११० भन्दा बढी गैर-बैंकिङ संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन्। यस सहकार्यले सार्वजनिक संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र छरितो बनाउँदै नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।केयुकेएलका वित्तीय कारोबार डिजिटल माध्यममा, एनसीएचएलसँग एकीकृत प्रणाली लागू

काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले आफ्ना भुक्तानीसम्बन्धी वित्तीय प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँग औपचारिक सहकार्य सुरु गरेको छ।

दुवै संस्थाबीच भएको सम्झौताअनुसार केयुकेएलले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसका लागि केयुकेएलका कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेल र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौतापछि केयुकेएलको आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली एनसीएचएलद्वारा सञ्चालनमा रहेको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेससँग प्रत्यक्ष रूपमा एकीकृत गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत अब संस्थाले कर्मचारीको पारिश्रमिक, आपूर्तिकर्तालाई हुने भुक्तानी, सरकारी राजस्व, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा नागरिक लगानी कोषलगायतका वित्तीय दायित्वहरू सिधै बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एनसीएचएलको एकीकृत भुक्तानी संरचनामा हाल ५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ११० भन्दा बढी गैर-बैंकिङ संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन्। यस सहकार्यले सार्वजनिक संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र छरितो बनाउँदै नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।